उस्मानाबाद - आजही अनेक गावांत बससेवा नाही. खाजगी वाहतूक करणारी वाहनेही विरळच. त्यामुळे विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यासाठी काही किलाेमीटर पायपीट करावी लागते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीचे सभापती दिग्विजय शिंदे यांनी सेस फंडातून सायकल वाटपाचा निर्णय घेतला हाेता. त्यानुसार ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली. सहाशेवर लाभार्थ्यांना सायकली मंजूर केल्या; परंतु आजवर यापैकी ५० टक्केच लाभार्थ्यांनी सायकल खरेदीच्या पावत्या सादर केल्या आहेत. उर्वरित लाभार्थी सायकल घेणार कधी, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित हाेत आहे.
जिल्ह्यात अशी अनेक गावे आहेत, जिथे एसटी महामंडळाची बस जात नाही. काही गावांतील बससेवा खड्डेमय रस्त्यामुळे बंद झाली. अशा गावांतील मुलींना शाळा, महाविद्यालयात जाण्यासाठी खाजगी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागताे. काही मार्गांवर तर खाजगी वाहतूकही अल्प प्रमाणात आहे. परिणामी तीन-तीन किलाेमीटर चालत जाऊन मुलींना शाळा गाठावी लागते. समाजकल्याण समितीचे सभापती दिग्विजय शिंदे यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सेस फंडातून लॅपटाॅप, झेराॅक्स मशीन अशा वस्तू वाटपापेक्षा मुलींना सायकल वाटपाचा मुद्दा मांडला. सर्वानुमते मंजुरी मिळाल्यानंतर यासाठी सुमारे ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली. यानंतर गावपातळीवरून प्रस्ताव मागविण्यात आले. आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून सुमारे सहाशेवर पात्र प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी सायकल खरेदी करून त्याची पावती समाजकल्याण विभागाकडे सादर केल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातात. आजवर सहाशेपैकी पन्नास टक्के म्हणजे पावणेतीनशे ते तीनशे लाभार्थ्यांकडूनच प्रशासनाकडे सायकल खरेदीच्या पावत्या जमा झाल्या आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांनी अद्याप सायकली खरेदी केलेल्या नाहीत. दरम्यान, पात्र ठरलेली एकही विद्यार्थिनी सायकलपासून वंचित राहू नये यासाठी या याेजनेस समितीने मुदतवाढ दिली आहे. एकूणच उपराेक्त चित्र पाहता, ‘जिल्हा परिषद सायकली लागली द्यायला अन् लाभार्थी राजी नाहीत घ्यायला’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.