कृषी अधिकाऱ्यांना पाच हजारांचा दंड

कळंब : तालुक्यातील हासेगाव (केज) येथे करण्यात आलेल्या नाला सरळीकरण कामाची माहिती संबंधित अर्जदारास माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध करून न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कळंब तालुका कृषी अधिकारी तथा जन माहिती अधिकाऱ्यांना ५ हजार रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.

कळंब तालुक्यातील हासेगाव (केज) येथील नाला सरळीकरण कामाबाबत तेथील एका ग्रामस्थाने कळंब तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. हे काम न करताच पैसे उचलल्याचा त्यांना संशय होता.

पहिल्या अर्जावर कृषी कार्यालयाने माहिती न दिल्याने त्यांनी त्याच कार्यालयात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यानंतरही कृषी कार्यालयाने माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे तक्रादारांनी राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील केले होते.

यावर सुनवाई होऊन याप्रकरणी खुलासा दाखल करावा, असे आदेश आयोगाने तालुका कृषी अधिकारी तथा जन माहिती अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, विहित मुदतीत त्यांनी कोणतेही उत्तर न दिल्याने आयोगाने माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत तालुका कृषी अधिकारी यांना ५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे, तसेच माहिती उपलब्ध करून न देण्यास जबाबदार जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेशही जिल्हा कृषी अधीक्षकांना आयोगाने या निकालात दिले आहेत.

दरम्यान, तक्रारदारांनी मागितलेली माहिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून न दिल्याने कागदावर झालेले नाला सरळीकरणाचे काम झाले की नाही? त्यावर किती पैसे उचलले, ते कोणी उचलले? आदी प्रश्नांची उत्तरे अजून ना तक्रादारांना मिळाली ना गावाला. त्यामुळे या कामात निश्चित काहीतरी लपविले जात असल्याचा संशय ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

चौकट -

दंड भरू; पण माहिती देणार नाही?

माहिती न दिल्याबद्दल दंड ठोठावल्याचे कळंब तालुका कृषी कार्यालयाचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. यापूर्वीही राज्य माहिती आयोगाने काही प्रकरणांत कृषी कार्यालयाला माहिती न दिल्याबद्दल दंड ठोठावला होता. त्यामुळे दंड भरू; पण माहिती देणार नाही? अशीच भूमिका कळंब तालुका कृषी कार्यालयाची दिसून येत असल्याने या कार्यालयातील अनेक कामांची माहितीच बाहेर येत नाही.