कृषीमंत्रीजी, हेच का तुमचे ‘खंजीर’ धोरण

उस्मानाबाद : गतवर्षीचा पीक विमा देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत असतानाच आता पुन्हा उस्मानाबाद जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. याबाबत २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई देण्यासाठी अधिसूचनाही निघाली; मात्र हालचाली काहीच नाहीत. राज्यस्तरीय समितीकडे याची सुनावणीही होत नाही. कंपन्यांची पाठराखण अन् शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर, हेच का तुमचे धोरण, असा सडेतोड सवाल आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी बुधवारी कृषीमंत्री दादा भुसे यांना पत्राद्वारे विचारला आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने खरीप हंगामाचे नुकसान झाले होते. महसूल व कृषीच्या पंचनाम्यातून हे स्पष्टही झाले होते. तरीही विमा कंपनीने ४०० कोटी हप्ता गोळा करुन केवळ ५५ कोटींची नुकसानभरपाई दिली. अजूनही ३ लाखांवर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यावर्षीही झालेल्या नुकसानीपोटी अग्रीम देण्याबाबत हालचाली होत नाहीत. यासाठी कृषीमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करुनही काहीच होत नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवरच आ. पाटील यांनी संशय व्यक्त केला आहे. पत्रातून त्यांनी कंपनीचा करार हा राज्य शासनासोबत होतो, हे करारपत्र जोडून अधोरेखित केले आहे. करारानुसार महसूल व कृषी विभागाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरणे जरुरी असतानाही कंपनी त्यास जुमानत नाही. यावर शासन काहीच करीत नाही. करारानुसारच कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीला तक्रारींच्या अनुषंगाने बैठक घेण्याचा व आदेश देण्याचा अधिकार आहे; मात्र हेही काम झाले नाही. करारानुसार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करणे आवश्यक असून, या समितीचीही याबाबतीत अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. तेव्हा कृषीमंत्री म्हणून आपण या संवेदनशील विषयाबाबत विमा कंपनी बरोबर केलेल्या कराराच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांच्या हिताची नेमकी कुठली कृती केली आहे, राज्य सरकार व विमा कंपनीत नेमका कोणता कॉमन मिनीमम प्राेग्रॅम ठरलाय, असा प्रश्नही आ. पाटील यांनी पत्रातून विचारला आहे.

खंडपीठात खाचिका, भूमिका मांडा...

पीक विम्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. ७ सप्टेंबर रोजी त्यावर सुनावणी होऊन राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तेव्हा या वेळेत अन्नदात्यांचे ऋण फेडण्यासाठी तत्काळ राज्यस्तरीय तक्रार समितीची बैठक लावावी. अन्यथा आपण शेतकऱ्यांचे नव्हे तर कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहात, हे यातून स्पष्ट होईल, असा टोला आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषीमंत्री भुसे यांना लगावला आहे.