उस्मानाबाद -स्थलांतरित ऊसताेड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी सुमारे ८२ वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी सहा वसतिगृहे उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वाट्याला आली आहेत. भूम, परंडा आणिक कळंब तालुक्यात मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी दाेन स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू हाेणार आहेत. एका वसतिगृहाची क्षमता १०० असणार आहे.
बालकांचा माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सहा ते चाैदा वर्षे वयाेगटातील बालकांना माेफत व सक्तीचे शिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना समाजातील उपेक्षित घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाकडून विविध याेजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यात आणखी एका याेजनेची भर पडली आहे. सरकारने नव्याने संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह याेजना सुरू केली आहे. या याेजनेद्वारे ऊसताेड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुरुवातीला ऊसताेड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांची निश्चिती करण्यात आली. त्यानुसार बीड, अहमदनगर, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, नाशिक आणि जळगाव हे जिल्हे पुढे आले. यानंतर तालुके निश्चित केले. त्यानुसार या आठ जिल्ह्यांतून ४१ तालुके निवडण्यात आले. या सर्व तालुक्यांत मिळून सुमारे सात लाखांहून अधिक ऊसताेड कामगार दरवर्षी ऑक्टाेबर ते एप्रिल या कालावधीत स्थलांतरित हाेतात. सदरील मुला-मुलांसाठी उपराेक्त ४१ तालुक्यांत प्रत्येेकी दाेन याप्रमाणे मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र ८२ वसतिगृहे सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात २० वसतिगृहे सुरू हाेतील. यापैकी मुलींसाठी दहा व मुलांसाठी दहा वसतिगृहे असतील. उर्वरित वसतिगृहे दुसऱ्या टप्प्यात सुरू करण्यात येणार आहेत.
चाैकट...
कळंब, भूम, परंड्यात आता वसतिगृहे
संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह याेजनेत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भूम, परंडा आणि कळंबचा समावेश आहे. या तीनही ठिकाणी मुलींसाठी तीन व मुलांसाठी तीन अशी सहा वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत; परंतु या तालुक्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश झालेला नाही. पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील अकरापैकी सहा, अहमदनगर व जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी दाेन तालुक्यांतील वसतिगृहांचा समावेश आहे.
काेणत्या जिल्ह्यातील किती तालुके?
बीड जिल्ह्यातील ११, अहमदनगर तीन, जालना सहा, नांदेड तीन, परभणी तीन, उस्मानाबाद तीन, लातूर दाेन, औरंगाबाद तीन, नाशिक चार तर जळगाव जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांची या वसतिगृह याेजनेसाठी निवड झाली आहे.
उरगा, लाेहारा तालुक्यांवर अन्याय -पवार
ऊसताेड मजुरांची संख्या जास्त असलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी त्यांच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम, परंडा आणि कळंब या तीन तालुक्यांचा उपराेक्त याेजनेत समावेश आहे. असे असतानाच दुसरीकडे उमरगा, लाेहारा तालुक्यांवर शासनाने अन्याय केला आहे. या दाेन्ही तालुक्यांतील कामगार संख्या सुमारे १६ ते १८ हजारांच्या घरात आहे. असे असतानाही दाेन्ही तालुक्यांची निवड करण्यात आलेली नाही. हा प्रकार तालुक्यातील गाेरगरीब ऊसताेड कामगारांवर अन्याय करणारा आहे. सदरील प्रश्नी मतदारसंघाच्या आमदारांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे, अन्यथा तीव्र आंदाेलन करण्यात येईल.
-सुरेश पवार, अध्यक्ष, तुळजाभवानी कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य.