साक्षीदार मूळ पत्त्यावर सापडेना! गोव्याच्या मंत्र्यांविरोधातील वीज घोटाळा प्रकरणाचा खटला रेंगाळला

By सूरज.नाईकपवार | Updated: November 22, 2023 16:56 IST2023-11-22T16:54:52+5:302023-11-22T16:56:11+5:30

मंत्री माविन गुदीन्हो यांच्याविरोधातील खटल्याची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार

Witness not found at original address! The power scam case against Goa ministers dragged on | साक्षीदार मूळ पत्त्यावर सापडेना! गोव्याच्या मंत्र्यांविरोधातील वीज घोटाळा प्रकरणाचा खटला रेंगाळला

साक्षीदार मूळ पत्त्यावर सापडेना! गोव्याच्या मंत्र्यांविरोधातील वीज घोटाळा प्रकरणाचा खटला रेंगाळला

सूरज नाईकपवार, लोकमत न्युज नेटवर्क, मडगाव: गोव्याचे वाहतुकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या विरोधातील कथित वीज घोटाळा प्रकरणातील खटल्यातील साक्षिदार त्यांच्या मूळ पत्त्यावर सापडत नसल्याने हा खटला रेंगाळला आहे. आज बुधवारी खास न्यायालयाचे न्यायाधीक्ष इर्शाद आगा यांच्या न्यायालयात सुनावणीस आला खरा मात्र आठ साक्षिदारांपैकी सर्वांचे समन्स परत आल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता या खटल्याची पुढील सुनावणी या शुक्रवारी २४ नोव्हेंबरला होणार आहे.

वीज घोटाळाप्रकरणात मंत्री माविन गुदिन्हो हे प्रमुख संशयित आहेत. तब्बल २४ वर्षांनी या घोटाळा प्रकरणात न्यायालयात खटला चालू झाला आहे. गुदिन्हो यांच्यासह वीज खात्याचे तत्कालीन मुख्य अभियंते टी. नागराजन, कृष्ण कुमार, आर. के. राधाकृष्णन, मेसर्स मार्मगोवा स्टील लि. व मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हिझन बिनानी झिंक हे अन्य संशयित आहेत.त्यातील एकाचे निधन झाले आहे.

आज बुधवारी ज्या आठ साक्षिदारांचे समन्स परत आले आहेत,त्यातील चार साक्षिदारांचा पत्ता लेखा संचनालयाकडून मिळविण्यात आला असून, त्यांना पुन्हा एकदा समन्स बजाविले आहे, मंत्री गुदीन्हो यांना या खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी कायमस्वरुपी गैरहजर राहण्यास न्यायालयाने यापुर्वीच अनुमती दिली आहे, काल सुनावणीच्या वेळी दोन व तीन क्रमांकांचे संशयित अनुपस्थित होते. सरकारी वकील डी. कोरगावकर तसेच संशयितांचे वकील न्यायालयात हजर होते, आरोपपत्रानुसार ११ मे १९९८ रोजी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण समोर आले होते. तब्बल २४ वर्षांनी ही न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली आहे. उच्च दाबाची वीज वापरणाऱ्या कंपन्यांना वीजबिलात २५ टक्के सवलत देण्याची मागे घेतलेली अधिसूचना पुन्हा नव्याने जारी करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली नाही आणि बेकायदेशीररीत्या करोडो रुपयांची सवलत बड्या कंपन्यांना दिल्याचा आरोप माविन यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि १९९८मध्ये गुन्हा अन्वेषण विभागाने याप्रकरणी गुन्हा नोंद केला होता.

Web Title: Witness not found at original address! The power scam case against Goa ministers dragged on