भल्या-भल्या दिग्गज राजकीय नेत्यांसह अब्जाधिशांना घाम फोडणारी केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ईडी. ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ही भारत सरकारच्या महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय, अंतर्गत एक विशेष आर्थिक तपास यंत्रणा आहे. ईडीमध्ये काम करणारे अधिकारी निर्भीड आणि कायद्याच्या अभ्यासात हुशार असतात. त्यांना सगळ्या उत्तम ज्ञान असतं. ईडीचे मुख्य कार्यालय हे नवी दिल्ली येथे असून संचालक हे प्रमुख पद आहे. मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली अशी पाच प्रादेशिक कार्यालये आहेत. तर झोनल कार्यालयं अहमदाबाद, बॅंगलोर, चंदीगड, चेन्नई, पणजी, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पाटणा, कोची, मदुराई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर, जालंदर, लखनऊ, श्रीनगर येथे आहेत. तसेच सब झोनल कार्यालये भुवनेश्वर, कोझिकोडे, अलाहाबाद (वारणासी), इंदोर, मदुराई, रायपूर, डेहराडून, नागपूर, सुरत आणि शिमला याठिकाणी आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण भारतात बेहिशेबी मालमत्ता आणि करोडोच्या घोटाळ्यांचा तपास ईडी ही केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा करते.फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट १९९९ (फेमा) - परदेशी विनिमय कायदे आणि नियमांचे संशयास्पद उल्लंघन, न्यायनिवाडे, उल्लंघन, आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास दंड आकारण्यासंबंधी तपासाचा अधिकार असणारा एक नागरी कायदा. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) - गुन्हेगारी कायद्यात गुन्ह्याच्या रक्कमेतून मिळालेल्या संपत्तीचा मागोवा घेण्यास, त्यास तात्पुरती जप्ती करण्याचा तसेच सापडलेल्या गुन्हेगारांना अटक व त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी अधिकार देण्यात आला.
सध्या देशात ईडीचं, सीबीआयचं वादळ घुमतंय. या वादळाने देशभरात खळबळ उडवून दिलीय. आता माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या वादळाच्या तडाख्यात सापडले त्यातच आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवारांसह ७० जणांच्या डोक्यावर शिखर बँक घोटाळ्यापरकरणी ईडीच्या चौकशीची टांगती तलवार आहे. ईडीच्या चौकशीने तर अनेकांची झोप उडवून दिली. ईडीमुळेच विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्यासारखे काहीजण देश सोडून पळून गेले. ईडीच्या भीतीने कित्येक उद्योगपती, राजकारणी लोकं देश सोडून पळून गेल्याची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत, तर कित्येक दिग्गजांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. मात्र, आता ईडी हा शब्द सामान्य नागरिकांना चांगलाच ओळखीचा झाला आहे. कारण या ईडीमुळे महाराष्ट्रासह देशातील राजकारण तापले आहे. ईडी ही संस्था महसूल आणि वित्तमंत्रालयअंतर्गत काम करते. विशेष म्हणजे ही संस्था आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.दोन कायद्यांतर्गत ईडीचे कामकाजसरकारी कामकाज किंवा राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्याचं काम ईडी करते. ईडीचा स्थापना १ मे १९५६ मध्ये करण्यात आली होती. ईडी भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी, तसेच आर्थिक गुन्ह्याचा बंदोबस्त करणारी यंत्रणा आहे. ईडीचे मुख्य उद्देश केंद्र सरकारच्या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे असते. एक म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट १९९९ (फेमा) ( परकीय मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९) आणि दुसरा मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) (संपत्ती निवारण अधिनियम २००२) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आहे.महसूल विभागांतर्गत कामकाजईडीमध्ये थेट नोकरभरतीसोबतच प्रतिनियुक्तीवरही नेमणूक केली जाते. सुरवातीला रिझर्व बँकेमधून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेऊन ईडीचं कामकाज चालवलं जायचं. १९६० मध्ये ईडीचा कारभार अर्थ खात्यांतर्गत महसूल विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आला. कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज, इन्कम टॅक्स, पोलीस अशा विविध विभागांतल्या अधिकाऱ्यांना इथे कामावर घेतलं जातं असे. २०११ मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ईडीमधे मोठे बदल करण्यात आले. अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची संख्या ७५८ वरुन २०६७ करण्यात आली. देशभरातील कार्यालयांची संख्याही २१ वरुन वाढवून ४९ करण्यात आली.दोनच कायदे; पण पॉवरफुल ईडी ही आर्थिक व्यवस्थापनाचे काम बघणारी केंद्रीय यंत्रणा आहे. दोन कायद्यांच्या चौकटीत राहून ईडीचं हे काम चालतं. एक, १९९९ चा परकीय मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम म्हणजे फेमा आणि दुसरा २००२ चा संपत्ती निवारण अधिनियम म्हणजेच पीएमएलए या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ईडीकडे आहे. १९९१ मध्ये आलेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आर्थिक गुन्ह्यांमधला गुंतागुंत वाढली. त्यामुळे १९७३ च्या फेरा (फॉरेन एक्स्चेंग रेग्युलेशन ऍक्ट) कायद्याची जागा १९९९ ला आलेल्या फेमाने (फॉरेन एक्सचेंग मॅनेजमेंट ऍक्ट) घेतली. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या आर्थिक घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांमुळे चौकशी करणं, संपत्ती जप्त करणं असे विविध अधिकार ईडीला प्राप्त झाले.या दोन्ही कायद्यांचं वेगळेपण आहे. फेमा कायद्यांतर्गत दिवाणी प्रकरण चालतात. यामधे ईडीचे अधिकारी प्रकरणाची चौकशी करतात. तसेच गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रक्कमेच्या तीनपट एवढा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे पीएमएलए कायदा फौजदारी गुन्ह्यांबाबतचा आहे. यामधे इतर सर्वसामान्य गुन्हेगारी प्रकरणांसारखाचा तपास केला जातो. मालमत्ता जप्त करणं, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालण्याची कारवाई ईडीकडून केली जाते. पोलीस, इन्कम टॅक्स, कस्टम विभागांनी दाखल केलेल्या खटल्यांत ईडी स्वतःहून पुढचा तपास स्वतःच्या हाती घेऊ शकते. त्यामुळे ती देशातील सर्वात पॉवरफुल तपास यंत्रणा म्हणून ओळखली जाते. मनी लाँडरिंगमधे सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ईडीला आहेत. छगन भुजबळांच्या केसमधे समीर भुजबळ यांना ईडीने असंच दोनदा चौकशीसाठी बोलवलं आणि तिसऱ्यांदा बोलवून थेट अटक केली.२०१२ ते २०१८ पर्यंत कारवाईपीएमएलए कायद्यांतर्गत २०१२ ते २०१८ या काळात एकूण ८८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर ९७३ विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले होते. याच सहा वर्षात एकूण २२०५९.७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. २०१२ ते २०१८ या काळात १५२ जणांना अटक करण्यात आली.