लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: २०१७ मध्ये २० किलोहून अधिक अमली पदार्थ वाहतूक केल्याचा आरोप असलेल्या दोन व्यक्तींना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. बंधनकारक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया आणि नमुना संकलनाच्या नियमांचे पालन करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. ३० मार्च रोजी दिलेल्या निकालात विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचे न्या. आर. आर. पाटरे यांनी हाजी अली मोहम्मद हकीम (७५) आणि इरफान मैशेर कुरेशी यांची एनडीपीएसच्या सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
हे प्रकरण ९ जुलै २०१७ रोजीचे असून, वरळी येथील अँटी नार्कोटिक्स सेल (एएनसी)ला दक्षिण मुंबईतील नागपाडा भागातील फोरास रोड परिसरात अंमली पदार्थांची डिलिव्हरी होणार असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एएनसीच्या पथकाने एक टॅक्सी अडवून तपास केला आणि हकीम याच्याकडून १५.६६ किलो चरस, तर कुरेशी याच्याकडून ५.२६ किलो अंमली पदार्थ जप्त केल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला हाेता.
न्यायालय काय म्हणाले?
एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ५० नुसार आरोपींना त्यांची तपासणी न्यायाधीश किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांसमोर करण्याचा अधिकार असल्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. आरोपींनी हा अधिकार नाकारल्याचा दावा पोलिसांनी केला असला तरी, त्यासाठीचा लिखित नकार स्वत: पोलिस अधिकाऱ्याने लिहिलेला असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. कलम ५२-अ अंतर्गत जप्त मालाची यादी प्रमाणित करून न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत नमुने घेणे आवश्यक असते. मात्र, पोलिसांनी चरसच्या गोळ्या खरवडून नमुने घेतले आणि प्रत्येक नमुन्याचे वजन न मोजता ते प्रतिनिधिक असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आले, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले, असे न्यायालयाने म्हटले.
Web Summary : Two acquitted in 2017 drug case due to procedural lapses. Court noted failure to follow legal norms during seizure and sampling. Prosecution couldn't prove charges due to these failures, leading to the acquittal.
Web Summary : 2017 के मादक पदार्थ मामले में प्रक्रियात्मक चूक के कारण दो बरी। अदालत ने जब्ती और नमूने के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन करने में विफलता पर ध्यान दिया। अभियोजन इन विफलताओं के कारण आरोप साबित नहीं कर सका।