लाखोंचा पगार अन् ११० कोटींचा गंडा; IT कर्मचाऱ्यांची आयकर विभागाच्या डोळ्यात धुळफेक

कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचा फायदा घेतला आणि चुकीच्या पद्धतीने कर परत घेण्यासाठी दावा केला असं आयकर विभागानं सांगितले

नवी दिल्ली - हैदराबादमधील सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी आयकर विभागाची ११० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. ३६ कंपन्यांमधील अनेक कर्मचारी बनावटरित्या आयकर टॅक्स रिफंड क्लेम करून टॅक्स विभागाच्या डोळ्यात धुळफेक करत होते. आयकर विभागाने तपास केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. आता टॅक्सचोरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून टॅक्स वसूल करण्याचा आयकर विभाग प्लॅन करत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी डोनेशनच्या नावाखाली बोगसपणे क्लेम सादर केले होते असं आयटी विभागाने सांगितले.

आयकर विभागाने म्हटलं की, सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी विविध नोंदणीकृत अमान्यप्राप्त राजकीय पक्षांना कोट्यवधीची देणगी देऊन आयकर विभागाला ८० जीसीसी अंतर्गत कर सूट मागितली. या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांवर करसवलतीचा लाभ मिळतो परंतु या कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचा फायदा घेतला आणि चुकीच्या पद्धतीने कर परत घेण्यासाठी दावा केला असं आयकर विभागानं सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

आयकर विभागाच्या तपासात ११० कोटी रुपये रिफंड घोटाळा उघडकीस आला. ज्यात ३६ कंपन्यांमधील आयटी कर्मचाऱ्यांनी राजकीय देणगीच्या नावाखाली टॅक्स रिफंडचा क्लेम केला होता. या कर्मचाऱ्यांनी कुठलेही डोनेशन न देता केवळ कागदोपत्री ही फेरफार केली. कर्मचाऱ्यांनी राजकीय पक्षाच्या नावाखाली कर सवलतीचा गैरवापर केला. 

कसं उघडकीस आलं?

विभागाच्या चौकशीत त्यांची नजर एका कर्मचाऱ्याच्या आयटी क्लेमवर गेली. ज्याचा पगार ४६ लाख रुपये होता आणि त्याने ४५ लाख देणगी दिल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आणखी खोलात तपासलं असता काही राजकीय पक्ष चेक अथवा बँक ट्रान्सफरच्या नावाने देणगी स्वीकारतात आणि कमिशन कट करून रोकड पुन्हा करतात. त्यानंतर आयकर विभागाने या सर्व घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. हाऊस रेंट, शिक्षण कर्ज, घर कर्जावरील व्याज अशी विविध प्रकरणे उघड झाला होती. २०२३ साली तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून असा प्रकार घडत असल्याचं समोर आले होते. आता आयकर विभागाने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी ज्या राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या त्यातील अनेक पक्षांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही किंवा त्यांचा वार्षिक रिपोर्ट निवडणूक आयोगाला सोपवला नाही. आता आयकर विभाग २०२१-२२, २०२३-२४ या काळातील टॅक्स रिटर्न तपासत आहे. आयकर विभागाने कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवली असून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे. एका प्रमुख आयटी कंपन्यात कार्यरत असणाऱ्या ४३० कर्मचाऱ्यांनी इन्कम टॅक्स कलमातंर्गत १७.८ कोटीची सूट मागितली होती. साधारणपणे सरासरी प्रत्येक कर्मचारी ४.२ लाख रुपये कर परतावा मागतो. यात कंपन्यांची कुठलीही भूमिका नाही, कारण कर्मचाऱ्यांनी आयकर कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.