कल्याण - कोरोना काळात कोरोना रुग्णांवर सुरुवातीच्या काळात मोफत उपचार करण्यात आले. मोफत उपचार घेणाऱ्या 40 टक्के रुग्णांकडे आरोग्य विमा पॉलिसी होती. त्या कंपन्यांनी रुग्णांना त्याचा लाभ दिला नाही. कंपन्यांनी सरळ पॉलिसीधारकास चुना लावला आहे. या प्रकरणी विमा कंपन्यांच्या विरोधात येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल अशी माहिती शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे.
आपल्याला काही आजार झाल्यास त्याचा विमा अनेक लोक काढतात. कोरोना संकट काळात विमा काढलेल्या नागरीकांना दिलासा होता. मात्र कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हा अनेक कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. ज्या सामान्य नागरीकांकडे पैशा नव्हता. तसेच त्यांनी विमा देखील काढलेला नव्हता. त्यांच्या उपचारावर सरकारने केलेला खर्च हा सरकारची नैतिक जबाबदारी होती. मात्र ज्या रुग्णांनी मोफत उपचार घेतले. त्यापैकी 40 टक्के रुग्ण हे विमा पॉलिसीधारक होते. त्या रुग्णांना विमा कंपन्यांनी लाभ दिला नाही. त्याचे कारण त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले. प्रत्यक्षात हा लाभ विमा कंपन्यांनी दिला पाहिजे होता. ज्या कंपन्यांनी विमाधारकांना चुना लावला आहे. त्या विमा कंपन्यांकडून पैसा वसूल केला जावा. हा पैसा केंद्र व राज्य सरकारने वसूल करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
हा पैसा वसूल केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत 1200 कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. मात्र या विमा कंपन्या बडय़ा आहेत. त्या न्यायालयात जाऊन पैसा देण्यास नकार देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी या कंपन्यांच्या विरोधात येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन दाद मागितली जाणार आहे. यातून कंपन्यांनी नागरीकांची केलेली फसवणूक चव्हाटय़ावर आणणो हाच उद्देश असल्याचे माजी नगरसेवक म्हात्रे यांनी सांगितले.