हेल्मेट घातले नाही म्हणून पोलिसांकडून मारहाण; गुन्हा नोंद करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश

ठळक मुद्देअंधेरीतील आंबोली पोलीस स्थानकातील पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश बुधवारी हायकोर्टाने दिले आहेत. कारवाई न झाल्याने अखेरीस वकील प्रशांत अहिरे यांच्यामार्फत समीर शेखने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई - वाहतुकीची नियम दिवसेंदिवस कडक होत असताना हायकोर्टाने कायदा हातात घेणाऱ्या पोलिसांना दणका दिला आहे. हेल्मेट न घालता दुचाकी चालवणाऱ्या एका व्यक्तीला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या अंधेरीतील आंबोली पोलीस स्थानकातील पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश बुधवारी हायकोर्टाने दिले आहेत. या मारहाणीत तक्रारदाराला गंभीर दुखापत झाल्याचं वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झालं. याची दखल घेत न्या. रणजित मोरे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश त्यांच्याच पोलीस स्थानकाला दिले आहेत. या प्रकरणात तक्रारदाराविरोधात पोलिसांनी कलम 353 अन्वये सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करत आरोपपत्रही कोर्टात दाखल केलेलं आहे. मात्र त्या प्रकरणात आरोपीला दंडाधिकारी कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेला आहे.समीर शेख हा २९ वर्षीय युवक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकाजवळून आपल्या नातेवाईकासह दुचाकीवरून विनाहेल्मेट प्रवास करत होता. दरम्यान गस्तीवर असलेल्या पोलीस पथकाने त्याला थांबवून दंड भरण्यास सांगितला. मात्र, याला युवकाने विरोध करताच पोलीसांसोबत त्याची शाब्दिक चमकम सुरू झाली. या घटनेचे समीरने आपल्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डींग करण्यास सुरूवात केली. हे पाहताच पोलीसांनी त्याला हटकलं आणि त्याचा मोबईल काढून घेत त्याला जवळच्या बीट चौकीत घेऊन गेले. तिथं नेल्यानंतर तिथं उपस्थित असलेल्या पाच पोलिसांनी आपल्याला बेदम मारहाण केली. ज्यात एका महिला पोलीस हवालदाराचा देखील समावेश आहे असा युवकाने आरोप केला.याप्रकरणी तक्रारदार युवकाने पोलीस कॉन्स्टेबल शरद सानप, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोनटक्के,  महिला हवालदार संगीता कांबळे, पोलीस निरीक्षक सागर आणि पोलीस हवालदार सागर कोडविलकर यांच्याविरोधात वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे वारंवार तक्रार केली. मात्र, त्याकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. उलट आपल्याविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी या याचिकेतून केला होता. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिंडोशी कोर्टाने विनाहेल्मेटसाठीचा दंड वसूल करण्यासाठी कायदा हातात घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांवर चांगलेच ताशेर ओढले होते. पोलीस आयुक्तांना कारवाईचे आदेश देऊनही काहीच कारवाई न झाल्याने अखेरीस वकील प्रशांत अहिरे यांच्यामार्फत समीर शेखने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.