जमीर काझी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : देशभरातील तपास यंत्रणांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या महाराष्टÑ दहशतवादविरोधी पथकामध्ये (एटीएस) आता बाह्य यंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंग) विधि सल्लागारांची पदे भरण्यात येणार आहेत. विभागाकडील गुन्ह्याची वाढती प्रकरणे आणि अभियोक्त्यांच्या कमतरतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्य पोलीस घटकाप्रमाणेच या ठिकाणी ‘आउटसोर्सिंग’ची पद्धत अनुसरली जाणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये विधि सल्लागार व विधि अधिकारी ही दोन पदे कंत्राटी पद्धतीने तातडीने भरण्यात येतील, आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यानंतर एटीएसची पुनर्रचना करण्यात आली, तोपर्यंत हे पथक मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत कार्यरत होते. त्या वेळी विभागाकडील गुन्हे, न्यायालयात दाखल खटले, कायदेशीर बाबी, न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचे काम हे आयुक्तालयाकडे विधि अधिकाऱ्यांमार्फत चालविले जात होते. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एटीएसचे कार्यक्षेत्र व व्याप्ती वाढविण्यात आली़ ते मुंबई पोलीस दलापासून स्वतंत्र करण्यात आले. त्याच्या तुलनेत आवश्यक अभियोक्त्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या नाहीत. दाखल गुन्ह्यांतील कायदेशीर बाबी, न्यायालयातील खटले, आरोपींच्या जामीन अर्जाबाबत विचार करण्यासाठी तज्ज्ञ अभियोक्त्याची कमतरता जाणवत होती. एटीएसमध्येही अन्य पोलीस घटकाप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने विधि सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी पोलीस मुख्यालयाकडे करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबरला गृहविभागाकडे पाठविण्यात आली होती. या दोन पदांसाठी येणाºया आर्थिक खर्चाला वित्त विभागाने १२ जूनला मंजुरी दिली. त्यामुळे गृहविभागाने ही पदे भरण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे.
अकरा महिन्यांसाठी नियुक्तीएटीएसमध्ये आउटसोर्सिंगद्वारे विधी सल्लागार व विधि अधिकार हे पद प्रत्येकी अकरा महिन्यांसाठी नियुक्ती केली जाईल. त्यासाठी प्रत्येकी अनुक्रमे ४० हजार व ३५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्यांच्या नियुक्ती व सेवाशर्तीच्या अटी या अन्य पोलीस घटकातील नियुक्तीप्रमाणेच असणार आहेत.
सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्नएटीएसने एखाद्या संशयितावर कारवाई केल्यास अनेक वेळा बचाव पक्षाकडून तपास यंत्रणेवर आरोप केले जातात. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, संघटनांचाही समावेश असतो. अशा वेळी तपास अधिकाºयांना आरोपपत्र मजबूत करण्यासाठी योग्य पद्धतीने कायदेशीर सल्ला देणे, त्याच्या जामीन अर्जावेळी कायदाच्या योग्य अर्थ लावून तो कोर्टासमोर मांडण्याचे काम अत्यंत महत्त्वाचे असते, नवनियुक्त अधिकाºयांना प्रामुख्याने ही जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.