ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत

हा प्रकर उघडकीस होताच बँकेच्या मॅनेजरने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानंतर बँकेचे माजी मॅनेजरसह ३० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गांधीनगर - देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एक घोटाळा समोर आला आहे. दाहोदच्या २ शाखेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज घोटाळा करण्यात आला आहे. ज्यात कर्जाच्या परतफेडीची क्षमता नसणाऱ्यांना बँकेकडून कर्ज देण्यात आलं आहे. बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टमधून हा खुलासा समोर आला. त्यानंतर सध्याच्या बँक मॅनेजरने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी माजी बँक मॅनेजरसह १८ जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे.

दाहोद पोलिसांनी सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २ वेगवेगळ्या शाखेत एजेंटने माजी बँक मॅनेजरला हाताशी धरून बनावट सॅलरी स्लीप, खोटी कागदपत्रे या आधारे बँकेच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन करत ५.५० कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले. कर्ज घेतलेल्यांमध्ये काही रेल्वेचे कर्मचारी आहेत ज्यांचा पगार कमी होता. मात्र त्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये आकडे वाढवून त्यांना कर्जाचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले. इतकेच नाही तर काही लोकांकडे नोकरीही नाही. त्यांना सरकारी ड्रायव्हर, टीचर यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून सॅलरी स्लीप बनवून कर्ज देण्यात आले. 

हा प्रकर उघडकीस होताच बँकेच्या मॅनेजरने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानंतर बँकेचे माजी मॅनेजरसह ३० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यात दोन्ही शाखांचे माजी बँक मॅनेजर, २ एजेंट आणि कर्जधारकांसह १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण घोटाळा २०२१ ते २०२४ या कालावधीत झाला. एसबीआयचे बँक मॅनेजर गुरमित सिंग बेदीने संजय डामोर आणि फईम शेखसोबत मिळून हा घोटाळा केला. त्यांनी पदाचा गैरवापर करत बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले. रेल्वेच्या क्लास ४ च्या कर्मचाऱ्यांना कमी पगार असतानाही उच्च पगार दाखवून ४.७५ कोटी रूपये कर्ज देण्यात आले. तर दुसरे बँक मॅनेजर मनिष गवळे यानेही २ एजेंटसोबत मिळून १० लोकांची बनावट कागदपत्रे, सॅलरी स्लीप बनवून त्यांना गुजरात परिवहनचे कर्मचारी, काहींना सरकारी शिक्षक दाखवून ८२.७२ लाख रुपये कर्ज दिले. 

दरम्यान, संजय डामोर आणि फईम शेख एजेंट बनून बँकेबाहेर कर्ज घेणाऱ्या लोकांना हेरायचे. ते सॅलरी स्लीप बनवायचे आणि मोठी रक्कम कर्ज म्हणून देण्याचं आमिष लोकांना दाखवायचे. कर्ज मंजूर करण्यासाठी हे कमिशन घ्यायचे. ज्यातील एक हिस्सा बँकेच्या मॅनेजरला जायचा. दीर्घ काळापासून हा घोटाळा सुरू होता. जे कर्जधारक होते ते वेळेवर कर्जाचे हफ्ते भरत होते परंतु बेकायदेशीर मार्गाने कर्ज घेणारे काही जण वेळेवर हफ्ते भरत नव्हते. त्यामुळे त्यांची बँक खाती एनपीए झाली. ज्यानंतर जून २०२४ मध्ये ऑडिट रिपोर्ट काढण्यात आला त्यातून या संपूर्ण प्रकाराचा पर्दाफाश झाला.