Nirbhaya Case : आता विनयने केला दयेचा अर्ज; पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तारीख लांबणीवर जाणार?

याआधी विनयची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

ठळक मुद्देआता राष्ट्रपतींकडे दोषी पवनने दयेचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा फाशीच्या अंमलबजावणीची तारीख पुढे जाऊ शकते. दोषी पवनने न्या. आर. भानुमति, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले होते.

नवी दिल्ली - निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी मुकेश सिंहने सर्व कायदेशीर पर्याय आजमावून पहिले. मात्र, त्याचाकाहीही उपयोग झाला नाही. आता राष्ट्रपतींकडे दोषी पवनने दयेचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा फाशीच्या अंमलबजावणीची तारीख पुढे जाऊ शकते. सर्व चार दोषींपैकी एक पवनने आता नवी चाल खेळत दयेचा अर्ज दाखल केला आहे. याआधी विनयची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

2012 Delhi gang-rape case: Mercy petition has been filed by convict, Vinay Sharma, before the President of India, says his lawyer AP Singh pic.twitter.com/Xuq8Vz9fN4

— ANI (@ANI) January 29, 2020

Nirbhaya Case : तारीख पे तारीख! सर्वोच्च न्यायालयात पवनच्या याचिकेवर २० जानेवारीला सुनावणी

गेल्या आठवड्यात निर्भयाचा दोषी पवनच्या अल्पवयीन असल्याच्या दावा करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. २०१२ दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी पवन कुमार गुप्ता यांनी दाखल केलेली याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावली. कारण न्यायालयाला या प्रकरणात कोणतेही नवीन आधार मिळाले नव्हते. पवन यांनी असा दावा केला आहे की, तो गुन्हा घडला त्यावेळी तो अल्पवयीन होता आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले होते.

Nirbhaya Case : मुकेशची फाशी निश्चित, सर्व कायदेशीर पर्याय संपले

निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपी पवन गुप्ता याने नवीन युक्ती अवलंबून याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक पवन गुप्ता असा दावा करतो की घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता. त्याच्या दाव्याच्या सत्यतेची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आज त्याच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. दोषी पवनने न्या. आर. भानुमति, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले होते. या घटनेच्या वेळी तिने अल्पवयीन असल्याची विनंती फेटाळून लावली होती. दोषीने आपल्या याचिकेत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी तो गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन असल्याचे म्हटले होते.