Verdict On Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींची घटिका भरली?, सर्वांना एकाच वेळी देणार फाशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2020 03:59 PM2020-02-05T15:59:28+5:302020-02-05T16:03:35+5:30
Nirbhaya Case : सर्व कायदेशीर पर्याय आजमावून पाहण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने दिला सात दिवसांचा अवधी
Verdict On Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींची घटिका भरली?, सर्वांना एकाच वेळी देणार फाशी
Next नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील निर्भया दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणारे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी केलेली याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज सर्व दोषींना एकाच वेळी फाशी देण्यात येईल असे म्हटले आहे. हायकोर्टाने निर्भयाच्या सर्व आरोपींना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याची मुदतही दिली आहे.
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court gives all 4 convicts one week to resort to all legal remedies available to them. Post one week, the proceedings against them for the execution of death warrant will be initiated.
— ANI (@ANI) February 5, 2020
Nirbhaya Case : निर्भयाच्या गुन्हेगारांना एकाचवेळी फासावर लकटवणार की वेगवेगळे? आज निर्णय
निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा दोनदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दोषींना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून वेगवेगळ्या प्रकरणांत सातत्याने फाशीची शिक्षा टाळण्यात यश आले होते. परंतु आता हायकोर्टाने त्यांना ७ दिवसात सर्व कायदेशीर पर्याय वापरण्यास सांगितले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दोषींना फाशी देण्यास उशीर केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एका आठवड्यानंतर डेथ वॉरंट लादण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
Nirbhaya Case: दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राच्या विनंतीनंतर निर्णय ठेवला राखून
Nirbhaya Case : दिल्ली हायकोर्टाने तिहार जेलसह दोषींना धाडल्या नोटिसा; उद्या घेणार विशेष सुनावणी
केंद्र सरकारने असा केला युक्तिवाद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, दोषी कायद्यांतर्गत शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित हालचाली सुरू आहेत. मेहता यांनी न्या. सुरेश कैत यांना सांगितले की, दोषी पवन गुप्ताची क्युरेटिव्ह किंवा दया याचिका दाखल न करणं हे सुनियोजित आहे. मेहता म्हणाले की, निर्भया प्रकरणातील आरोपी न्यायालयीन यंत्रणेसह खेळत आहेत आणि देशाच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत. सॉलिसिटर जनरलने हायकोर्टाला सांगितले की, "कायद्यानुसार शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी नियोजित चालढकल केली आहे." केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या संयुक्त याचिकेवर तीन तास सुनावणी झाल्यानंतर न्या. सुरेश कैत यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला.