Nirbhaya Case: दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राच्या विनंतीनंतर निर्णय ठेवला राखून

निर्भया प्रकरणातील दोषींनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, रविवारी केंद्र सरकारच्या अर्जावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे रविवारी केंद्र सरकारच्या अर्जावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात चार दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आलं होतं. त्या प्रकरणात सुनावणी झाली असून, न्यायाधीश सुरेश कैत यांनी निर्णय राखून ठेवला आहे.

नवी दिल्लीः निर्भया प्रकरणातील दोषींनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, रविवारी केंद्र सरकारच्या विनंतीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात चार दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आलं होतं. त्या प्रकरणात सुनावणी झाली असून, न्यायाधीश सुरेश कैत यांनी निर्णय राखून ठेवला आहे. केंद्र सरकारकडून सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी बाजू मांडली आहे. दोषी मुकेशचे वकील रेबेका जॉन म्हणाले, दोषी असू देत किंवा सरकार नियम सगळ्यांना सारखाच असला पाहिजे. सर्वच दोषींना शिक्षा एकत्र दिली गेली, तर फाशीसुद्धा एकत्रच दिली गेली पाहिजे. कायदा याचा अधिकार देतो. सर्वच दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा एकाच वेळी सुनावण्यात आली, मग त्यांना फाशी वेगवेगळ्या वेळी कशी दिली जाऊ शकते.

Advocate Rebecca John who is arguing on behalf of convict Mukesh: With the change of circumstances, he (Mukesh) has the right to file mercy petition. High Court can't say, it's over, hang him separately. My rights are protected and that's why I am pressing for a common execution.

— ANI (@ANI) February 2, 2020

सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करताना म्हणाले, दोषी कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत. दोषी पवन जाणूनबुजून क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करत नाहीत. ते सर्व विचारपूर्वक असं करत आहेत. दोषी पवन गुप्ता एकाच वेळी दोन अधिकारांचा वापर करत आहेत. 2017मध्ये दोषी पवननं 225 दिवसांनंतर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि दया याचिका अजूनपर्यंत दोषींकडून दाखल करण्यात आलेली नाही.

Delhi High Court reserved order on Center and Tihar jail's plea challenging the trial court's order which had stayed the execution of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/V2z8D0utpx

— ANI (@ANI) February 2, 2020

दोषीनं जर 90 दिवसांच्या आत याचिका दाखल केली नाही, तर त्यांना फासावर चढवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असंही तुषार मेहतांनी स्पष्ट केलं आहे.तुषार मेहतांनी या घटनाक्रमाचा लेखाजोखा न्यायालयासमोर मांडला आहे. दोषींकडून उशिरा याचिका दाखल करून न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवली जात आहे. दोषी मुकेशची दया याचिका रद्द केल्यानंतर त्यानं राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अक्षयची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. दोषींना हे प्रकरण आणखी लांबवायचं आहे.

काय आहे निर्भया गँगरेप प्रकरण?
अल्पवयीन दोषीसह सहा जणांनी 16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये निर्भयावर बलात्कार केला होता. तसेच निर्भया व तिच्या मित्राला अमानुष मारहाण केली. यानंतर या दोघांना विवस्त्र रस्त्यावर फेकून त्यांच्यावर बस चालवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोघं कित्येक तास विवस्त्र कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर पडून होते. या दरम्यान रस्त्यावरुन जाणा-या काहींनी त्यांना काही कपडे दिली व हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवले. 
 काही दिवसांनंतर निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.  या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यापैकी एक दोषी राम सिंहने जेलमध्येच आत्महत्या केली.निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. संसदेतही बलात्कारसंबंधी कायद्यात बदल करण्यात आले आणि कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. 
 साकेत येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टाने चारही आरोपींना सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी दोषी ठरवलं होते. चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचंही न्यायालयाने विशेष नमूद केलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा नक्की केल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आले. चारही आरोपींनीदेखील शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 13 मार्च 2014 रोजी चारही आरोपी अक्षय ठाकूर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि मुकेश यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.