मुंबई पोलीस विभागाला पालिकेने केले 'डिफॉल्टर' घोषित

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी दिली माहिती   

ठळक मुद्दे पोलीस विभागाकडे पाण्याची तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी पोलीस विभागाचे एकूण ४६६ जलजोडणीला डिफॉल्टर यादीत टाकले असल्याचे उघड झाले आहे.  बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त मुख्यालय, पोलीस निदेशक कार्यालय, अनेक पोलीस उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस ठाणे, जीआरपी, वाहतूक पोलीस कार्यालय, पोलीस वसाहताचे समावेश आहे.

मुंबई - सामान्य मुंबईकरांनी जर दोन ते तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पाण्याची थकबाकी ठेवली तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका जलजोडणी खंडित करते. परंतु, महानगरपालिका शासकीय विभागावर महेरबान आहे. कारण या पोलीस विभागाकडे पाण्याच्या तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच मुंबई पोलीस विभागालासुद्धा पालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख यांनी सांगितले.  आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती मागवली होती. या माहिती संदर्भात जनसंपर्क माहिती अधिकरी तथा कार्यकारी अभियंता जलमापके (महसूल) यांनी शकील अहमद शेख यांना माहिती दिलेली आहे. या माहितीत पोलीस विभागाकडे तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी असून पोलीस विभागाचे एकूण ४६६ जलजोडणीला डिफॉल्टर यादीत टाकले असल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त मुख्यालय, पोलीस निदेशक कार्यालय, अनेक पोलीस उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस ठाणे, जीआरपी, वाहतूक पोलीस कार्यालय, पोलीस वसाहताचे समावेश आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या शासकीय आवासावर पाण्याच्या एकूण ८ कोटींची  थकबाकी होता. तसेच त्या बंगल्याला पालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले होते. याबाबत वृत्त आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी जवळपास सर्व थकबाकीचे पैसे पालिकेकडे भरण्यात आले आहे.  आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी सांगितले की, जर शासकीय विभाग पाण्याची थकबाकी वेळेवर भरत नसेल तर सामन्य जनते का भरावे ? तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागसारख्या पोलीस विभागाही पाण्याची थकबाकीचे पैसे भरणार का ? असा सवाल शकील अहमद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.