EXCLUSIVE : वरवरा राव, सुरेंद्र गडलिंग यांच्या पैशांवरून पत्रव्यवहार; धक्कादायक उल्लेख

एनआयएने (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) हा गुन्हा वर्ग करण्याची मागणी करणारं पत्र न्यायालयाला दिल्याने ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.

ठळक मुद्देसाईबाबा यांच्या बाबतच्या न्यायालयीन लढ्यात आलेल्या अपयशाच स्पष्टीकरण देण्याचा ही प्रयत्न गडलिंग यांनी केलेला दिसतो आहे.ही सगळी पत्रं गोपनीय पुरावे म्हणून न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत.

पुणे - नक्षलवादी चळवळीच्या कामकाजासाठी पैसे पाठवण्यात सुरेंद्र गडलिंग अपयशी ठरत असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे तर गडलिंग यांनी ही वरवरा राव यांना उत्तरा दाखल लिहलेलं पत्रं न्यायालयात पुरावे म्हणून सुपूर्द करण्यात आलं आहे. ज्यात पूर्ण प्रयत्न सुरू असून नक्षलवादी चळवळीला अपेक्षित असलेल काम सुरू असल्याच म्हटलंय तर साईबाबा यांच्या बाबतच्या न्यायालयीन लढ्यात आलेल्या अपयशाच स्पष्टीकरण देण्याचा ही प्रयत्न गडलिंग यांनी केलेला दिसतो आहे.ही सगळी पत्रं गोपनीय पुरावे म्हणून न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. मात्र, ती खोटी असल्याचा आक्षेप आरोपींनी घेतला आहे. त्यावर आरोपींकडून हव्या त्या तज्ज्ञांची नेमणूक करून तपासणी करण्याची मुभा सत्र न्यायालयाने दिली होती. मात्र, दरम्यान एनआयएने (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) हा गुन्हा वर्ग करण्याची मागणी करणारं पत्र न्यायालयाला दिल्याने ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.

एल्गार प्रकरण: एनआयएच्या अर्जावर आता गुरुवारी सुनावणी; सरकार आणि बचाव पक्षाने मागितली मुदत

शरद पवार यांच्या भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेबाबतच्या भूमिकेचे आंबेडकरी जनतेच्यावतीने स्वागत

एनआयएने न्यायालयात केलेल्या अर्जावर बाजू मांडण्यास पुरेसा वेळ द्यावा अशी मागणी दोन्ही पक्षांच्या वतीने सोमवारी न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी म्हणजे आज होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच एल्गार आणि कथित माओवादी संबंध प्रकरणाची सुनावणी पुण्यात होणार की मुंबईत याचा निर्णय या वेळी होणार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज करून या प्रकरणाची कागदपत्रे पुरविण्यात यावीत तसेच यापुढे हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात चालवावा, असा अर्ज केला होता.

एनआयएने न्यायालयात केलेला अर्ज न मिळाल्याने त्यावर बाजू मांडण्यास वेळ मिळावा, अशी मागणी दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आली होती. तर तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे आणि सुनावणी मुंबईत घेण्याबाबत अद्याप कुठल्याही प्रकारच्या सूचना मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे एनआयएच्या अर्जावर युक्तीवाद करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली होती. राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना तपास अधिकाऱ्यांनी याबाबत पत्र पाठवले होते. त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नसून गृह विभागाचे पत्र येण्याकरिता वेळ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली होती.