पुणे भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपावरून वर्नोन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज आणि अरुण फरेरा यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांना पुणे पोलिसांनी पुन्हा अटक केली आहे. तिघांनाही उद्या न्यायालायात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी दिली.
आज विशेष न्यायाधीश के. डी. वढणे यांनी त्यांचा जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. जामीन फेटाळल्या प्रकरणी आरोपींचे वकील सिध्दार्थ पाटील आणि अ‍ॅड. राहुल देशमुख यांनी या निकालाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच सदर आरोपींच्या नजरकैदेत एक आठवड्याची वाढ करण्यात यावी, असा अर्ज केल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र उच्च न्यायायलयात जाण्याच्या आधीच तिघांनाही पुन्हा अटक करण्यात आली आहे.
बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी या कार्यकत्यांचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आॅगस्टमध्ये पुणे पोलिसांनी कवी वरावरा राव (हैदराबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद) व वर्नोन गोन्साल्विस (मुंबई) अरुण फरेरा (ठाणे) यांना अटक केली. मात्र, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा यांच्या ट्रान्झिट रिमांडला उच्च न्यायालयाने तातडीने स्थगिती दिल्याने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. तर वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वर्नोन गोन्साल्विस यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मात्र त्यांना देखील पोलीस कोठडी न देता नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. काही दिवसांनंतर गौतम नवलाखा यांची नरजकैदेतून देखील सुटका करण्यात आली होती. तर उर्वरीत आरोपी अद्याप नजरकैदेत आहेत. या काळात शोमा सेन, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, भारद्वाज, गोन्सालवीस आणि फरेरा यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी सुरू असताना भारद्वाज, गोन्सालवीस आणि फरेरा यांचा जामीन फेटाळला आहे. तर आधी अटक करण्यात आलेल्या पाच आरोपींच्या विरोधात दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत त्यास उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. गडलिंग यांनी आव्हान दिले होते. युएपीए कायद्यांतर्गत दोषारोपपत्राच्या मुदतीवाढीसाठी सरकारी वकीलांनी अहवाल सादर करणे गरजेचे असते. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे? याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. मात्र, या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकीलांनी केवळ त्यावर शिक्का मारला, मुदतवाढीचे कारणे मात्र दिले नाही, असा आरोप गडलिंग यांनी याचिकेत घेतला होता. त्यानुसार मुदतवाढीला १ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. गडलिंग आणि सेन यांचा जामीनावरील सुनावणी १ नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.
Koregaon - Bhima : सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोन्साल्वीस, अरूण फरेरा यांना होऊ शकते अटक