होमगार्डचे थकीत मानधनाबाबत वित्त विभागाचा खोडा; तिजोरीत खडखडाटीने मागणीकडे दुर्लक्ष

राज्यातील ४२ हजारावर होमगार्डच्या गेल्या पाच महिन्यांपासूनच्या थकीत मानधनाचा प्रश्न प्रशासनाच्या निगरघट्टपणामुळे अद्याप प्रलंबित राहिला आहे.

जमीर काझी
मुंबई : राज्यातील ४२ हजारावर होमगार्डच्या गेल्या पाच महिन्यांपासूनच्या थकीत मानधनाचा प्रश्न प्रशासनाच्या निगरघट्टपणामुळे अद्याप प्रलंबित राहिला आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत त्यांच्या हक्काच्या निधीवर वित्त विभागाने खोडा घातला आहे. त्यांची मंजुरी भागविण्यासाठी २७८ कोटीच्या निधीची गरज असताना तूर्तास २८ कोटीची मान्यता देत त्यांची बोळवण करण्याचा प्रस्ताव विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मांडला आहे.

मात्र त्याबाबतही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, त्यामुळे होमगार्डच्या थकीत मानधनाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थ खात्याची जबाबदारी सांभाळत असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी गृहरक्षक दलाच्या जवानांकडून होत आहे. अन्यथा त्यासाठी कुटुंबियांसह प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा इशारा होमगार्ड संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी कार्यरत असलेले पोलिसांचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने त्यांना बंदोबस्तांच्या कामामध्ये होमगार्डकडून सहकार्य केले जाते. मानधन तत्वावर कार्यरत असलेले हे जवान विविध सण, उत्सव, निवडणूका, सभा, महोत्सवावेळी ते पोलिसांच्या बरोबरीने राबत असतात. गेल्या सप्टेंबरपासूनचे १३७ कोटी ८३ लाखाचे मानधन थकले असून या आर्थिक वर्षअखेरीसपर्यत आणखी १४० कोटी ५५ लाख रुपये म्हणजे एकुण २७८ कोटी ३८ लाखाची आवश्यकता लागणार आहे. मात्र महासमादेशक कार्यालयाकडे जवानांचे मानधन भागविण्यासाठी एक कवडीही शिल्लक नाही. ‘लोकमत’ने त्यांची व्यथा २० जानेवारीच्या अंकात मांडली होती. मात्र तेव्हापासून गृह व वित्त विभागामध्ये केवळ चर्चाच सुरु असून त्यांच्यासाठी आवश्यक निधीची पूर्तता करण्याबाबत कोणताच ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. त्यामुळे होमगार्डमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारने तातडीने थकीत मानधन न दिल्यास त्यांच्या निषेधार्थ प्रत्येक जिल्हा घटकामध्ये कुटुंबियासमवेत आंदोलन करण्याचा निर्धार त्यांच्यातून व्यक्त होत आहे.

-------

होमगार्डंनी सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यत बंदोबस्तांचे थकीत मानधन १३८ कोटीचे मानधन थकले असताना वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाकडून २८ कोटीचा निधी पुरवून तात्पुरती बोळवण करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे समजते. मात्र या रक्कमेतून एका जिल्ह्यातील जवानांची थकबाकी भागविता येणार नाही. त्यामुळे अल्प मानधनावर राबित असलेल्या दुर्लक्षित घटकाकडे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी गांर्भियाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
-----------------------
...तर कुटुंबियांसह रस्त्यावर उतरणार
पाच महिन्यांहून हक्काची मजुरी मिळत नसल्याने होमगार्ड जवान हवालदिल झाले आहेत.वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबाचा उर्दहनिर्वाह चालविणे अशक्य बनले आहे. उधारउसनवारी भागवायची असल्याने आता त्यांच्यासमोर जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकारने तातडीने थकीत मानधनाची पूर्तता न केल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन केले जाईल. कुटुंबियांसह रस्त्यावर उतरुन न्याय हक्कासाठी लढा दिला जाईल.
- एन.डी.खानजोडे ( राज्य महासचिव, आॅल इंडिया होमगार्ड असोसिएशन)