उच्च न्यायालय : ‘त्या’ युवतींना सुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश रद्द

कुंटणखान्यातून पोलिसांनी सुटका केल्यानंतर नियमानुसार २१ दिवसांत त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आदेश न देता गेले आठ महिने देवनार येथील महिला सुधारगृहात ठेवण्यात आलेल्या दोन युवतींची मुक्तता करण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई - कुंटणखान्यातून पोलिसांनी सुटका केल्यानंतर नियमानुसार २१ दिवसांत त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आदेश न देता गेले आठ महिने देवनार येथील महिला सुधारगृहात ठेवण्यात आलेल्या दोन युवतींची मुक्तता करण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला.
२३ मे २0१८ रोजी डी.बी. मार्ग पोलिसांनी ग्रँट रोड येथील दिनेश बिल्डिंगच्या दुसऱ्या मजल्यावरील कुंटणखान्यावर छापा घालून एकूण ११ युवतींची सुटका केली होती. त्यातील एकजण अल्पवयीन होती. त्याबाबत पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. इतर दोन युवतींना महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले. ९ आॅगस्ट रोजी पॉक्सोअंतर्गत खटले चालणाºया विशेष न्यायालयाने त्या युवतींना महिला सुधारगृहात पाठवण्याचा आदेश दिला.
या आदेशाविरोधात दोन्ही युवतींना उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अ‍ॅड. महेश वासवानी आणि अ‍ॅड. धारिणी नागडा यांनी त्यांच्या वतीने याचिका दाखल केली. कुंटणखान्यावर छापा घालून पोलिसांनी सुटका केल्यानंतर लगेच या युवतींना सुधारगृहात पाठवण्यात आले. तेव्हापासून त्या तेथेच असल्याचे अ‍ॅड. महेश वासवानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
बळीत युवतींना २४ मे रोजी पॉक्सोअंतर्गत खटले चालणाºया विशेष सत्र न्यायालयात न्या.एम.ए. बरालिया यांच्यासमोर हजर करण्यात आले होते. कायद्यानुसार तेव्हापासून २१ दिवसांत त्या युवतींच्या पुनर्वसनाबाबत आदेश द्यायला हवा होता. मात्र तसे न झाल्याने युवतींची सुधारगृहातील स्थानबद्धता अवैध ठरते, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. वासवानी यांनी केला.
अ‍ॅड. महेश वासवानी आणि सरकारी वकील अ‍ॅड.वीरा शिंदे यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्या. मृदुला भाटकर यांनी या दोन्ही युवतींची सुधारगृहातून मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.