हाथरस गँगरेप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. पीडितेच्या कुटुंबाचे आणि पुराव्यांचे संरक्षण, पीडितेच्या कुटुंबाकडे वकील आहे की नाही आणि अलाहाबाद हायकोर्टाचा स्टेट्स काय आहे या तीन मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला प्रश्न विचारले. तसेच यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) एसए बोबडे यांनी या प्रकरणाला धक्कादायक प्रकरण म्हणून वर्णन केले. सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या देखरेखीखाली याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी चौकशी केली. यावर सीजेआयने विचारले की तुम्ही अलाहाबाद हायकोर्टात का गेला नाहीत. यूपी सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरु केला. ते म्हणाले की, आम्ही या याचिकेला विरोध करीत नाही, परंतु समाजात ज्या प्रकारे संभ्रम पसरला जात आहे, त्याबद्दल आम्हाला सत्य समोर आणायचे आहे. पोलिस आणि एसआयटीचा तपास सुरू आहे. असे असूनही आम्ही सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे. यावर याचिकाकर्त्यांची वकील इंदिरा जयसिंग म्हणालया की, पीडितेचे कुटुंब सीबीआयच्या तपासावर समाधानी नाही, त्यांना कोर्टाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी हवी आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, तुमची मागणी चौकशी हस्तांतरित करायची आहे की खटला हस्तांतरित करण्याची? सीजेआय एसए बोबडे म्हणाले की, ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणूनच आम्ही आपले म्हणणे ऐकत आहोत, आम्ही असे म्हणत नाही की ही धक्कादायक बाब नाही किंवा आम्ही या प्रकरणात आपल्या सहभागाचे कौतुक करीत नाही. यानंतर वकील कीर्ति सिंह म्हणाले की मी कोर्टाच्या महिला वकिलांच्या वतीने बोलत आहे. आम्ही बलात्काराशी संबंधित कायद्याचा बराच अभ्यास केला आहे. ही धक्कादायक घटना आहे. सीजेआय एसए बोबडे म्हणाले की, प्रत्येकजण असे म्हणत आहे की ही घटना धक्कादायक आहे, त्यावर आमचा विश्वास आहे. तरच तुम्ही ऐकत आहात, परंतु तुम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?
SSR Case : मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदनामी केल्याप्रकरणी सायबर सेलकडे दोन गुन्हे दाखल
सीजेआय एसए बोबडे म्हणाले की, हायकोर्टात प्रथम या प्रकरणाची सुनावणी का होऊ नये, येथे होणारी चर्चा उच्च न्यायालयातही होऊ शकते. हायकोर्टाने या खटल्याची सुनावणी केली तर बरे नाही काय? सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, पीडित सरकार आणि साक्षीदारांची सुरक्षा याबाबत यूपी सरकारचा जबाब आम्ही नोंदवित आहोत की आपण प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे? यावर एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आपण उद्या दाखल करू. सीजेआयने म्हटले आहे की, ठीक आहे, तुम्ही साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी आणि पीडितांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या बंदोबस्तावर प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण माहिती द्यावी. हाथरस प्रकरणाची चौकशी योग्यप्रकारे सुरू होईल हे सुनिश्चित करेल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आता पुढील आठवड्यात या खटल्याची सुनावणी होईल.