मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टचाराच्या आरोपांच्या चौकशीची व्याप्ती उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली नाही, अशी माहिती सीबीआयने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. सीबीआयने दाखल गुन्ह्याच्या कागदपत्रातील एका परिच्छेदात असे म्हटले आहे की, देशमुख यांना सचिन वाझे यांना पुन्हा पाेलीस सेवेत रुजू करून घेतल्याची तसेच संवेदनशील प्रकरणांचा तपास वाझे करत असल्याची कल्पना होती. तर उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवल्याबद्दल वाझे हे सध्या कारागृहात आहेत.
सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही.राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेले आदेश देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीचे व्याप्ती ठरवून देणारा नाही. तपास यंत्रणेने १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करुन त्यानंतर पुढील कार्यवाही ठरवावी. तर, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाहेर सीबीआय चौकशी करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पाठवलेले पत्रही सीबीआय सरकारकडून मागत आहे. तसेच राज्य सरकारने मंजुरी दिली नसतानाही हा तपास करण्यात येत आहे, असे दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले.सामान्यतः तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयानेच तपासाचे आदेश दिले तर सरकारकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१मे रोजी ठेवली.
कामकाज चालले रात्री सव्वा अकरापर्यंतसकाळी साडेदहापासून कामकाज सुरू करणाऱ्या न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाचे कामकाज रात्री सव्वा अकराला आटोपले. दुपारी किंवा रात्री जेवणाचा ब्रेक न घेता न्यायालयाने अविरत काम केले. कामकाज सुरू असतानाच पाच मिनिटे कॅमेरा बंद करून न्यायाधीशांनी ब्रेकफास्ट केला. बुधवारी खंडपीठाला ८० याचिकांवर सुनावणी घ्यायची होती. मात्र, संध्याकाळी पाचपर्यंत काम पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने रात्री उशिरापर्यंत काम केले.