केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) पॅनेलने महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदासाठी निवडलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या यादीत विद्यमान संजय पांडे यांच्या नावाचा समावेश नाही, जे या पदाचा कार्यभार सध्या सांभाळत आहेत.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख रजनीश सेठ, डीजी होमगार्ड के. व्यंकटेशम आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे या तीन अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. या शिफारशीवर कार्यवाही करायची की नाही याचा निर्णय आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा असेल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या पोलीस सुधारणांबाबत दिलेल्या महत्त्वाच्या प्रकाश सिंग निकालात असे निर्देश दिले होते की राज्याने एका प्रक्रियेद्वारे डीजीपी नियुक्त करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये UPSC समितीने तीन नावांच्या पॅनेलची शिफारस केली आहे, ज्यामधून राज्य एक निवडते.
१ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या UPSC बैठकीचे इतिवृत्त ९ नोव्हेंबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पाठवण्यात आले होते. राज्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, शिफारस स्वीकारायची की नाही यावर मुख्यमंत्री ठाकरे अंतिम निर्णय घेतील. पांडे यांनी डीजीपी म्हणून कायम राहावे अशी राज्याच्या सनदी अधिकाऱ्याच्या एक विभागाची इच्छा आहे आणि पुढे ते म्हणाले की, यूपीएससी ही केवळ शिफारस करणारी संस्था आहे. पांडे जून 2022 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, अशी काही राज्य सरकार आहेत. ज्यांनी एकतर अधिकार्‍यांची नावे पॅनेलमेंटसाठी पाठवली नाहीत किंवा UPSC शिफारशीचे पालन केलेले नाही.डीजी पॅनेलमेंटचा प्रस्ताव १८ मार्च रोजी यूपीएससीकडे पाठवण्यात आला होता आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अधिक माहितीसाठी तो राज्याकडे परत करण्यात आला होता. पॅनेलमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या यादीत आणखी दोन नावे समाविष्ट करण्याचे राज्याला सांगण्यात आले. राज्याच्या गृह विभागाला सर्व अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय रेकॉर्ड देण्यास सांगण्यात आले.जानेवारी 2021 मध्ये डीजी सुबोध जैस्वाल केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर रवाना झाल्यानंतर लगेचच हेमंत नागराळे यांना डीजीपी बनवण्यात आले. परंतु UPSC कडे मंजुरीसाठी कोणताही प्रस्ताव पाठवला गेला नाही. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपानंतर परमबीर सिंग यांना काढून टाकण्यात आल्यानंतर नगराळे यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त बनवल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. त्यानंतर १० एप्रिल रोजी संजय पांडे यांना कार्यवाहक डीजीपी बनवण्यात आले. त्यानंतर १८ मार्च रोजी यूपीएससीकडे १९८६ बॅच ते १९८९ बॅचच्या भारतीय पोलीस सेवेतील १२ अधिकाऱ्यांच्या नावांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.