मुंबई - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) २०१६ च्या खात्यातर्गंत पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेत पात्र ठरविण्यात आलेल्या ६३६ उमेदवाराच्या पात्रतेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) गुरुवारी स्थगिती दिली. खुल्या प्रवर्गातील या उमेदवारांची नियुक्ती गृह विभागाकडून करण्यात आली होती. मात्र काही उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला आहे.
एमपीएसीकडून २०१६ काढण्यात आलेल्या उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा विविध कारणामुळे चर्चेत राहिली आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्त करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील ५३१ उमेदवारांना आरक्षणातून पदोन्नती मिळाल्याचे गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची निवड रद्द करण्यात आली. तर त्याचवेळी गृह विभागाने गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील ६३६ उमेदवारांची निवड करुन त्यांची यादी एमपीएसीकडे पाठविली होती. मात्र मागासवर्गीय उमेदवारांनी आपली निवड ही सरळसेवा भरतीतून झाल्याचे ‘मॅट’कोर्टाला पटवून दिल्यानंतर त्यांना उपनिरीक्षक म्हणून पात्र करण्यात आले. त्यामुळे या परीक्षेतील मूळ पदापेक्षा अधिक जणांची निवड झाल्याने काही उमेदवारांनी एमपीएससी शिवाय गृह विभागाने परस्पर निवडलेल्या खूल्या उमेदवारांच्या निवडीच्या विरोधात आक्षेप घेतला आहे. गुरुवारी त्याबाबत झालेल्या सुनावणीला ‘मॅट’ने त्यांच्या वैधतेला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.