सायबर, महिला अत्याचाराविरोधी विभागाकडील पदांची उसनवारी कायम

अधीक्षकांसह १०९ पदांना वर्षभराची मुदतवाढ; पीसीआरमधील जागांचे हस्तांतरण

ठळक मुद्देनागरी हक्क संचलनालयातील (पीसीआर)१०९ पदांची उसनवारी पुन्हा त्यांच्याकडे कायम असून येत्या सप्टेंबरपर्यंत त्याच्याच आधारावर या विभागाचा कार्यभार चालविला जाणार आहे.सायबर व महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या वाढता आलेखामुळे गृह विभागाने यावर प्रतिबंधासाठी राज्यस्तरावर मध्यवर्ती विभाग सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई - राज्यातील वाढते सायबर आणि महिला अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्याला प्रतिबंधासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता अद्यापही कायम राहिलेली आहे. नागरी हक्क संचलनालयातील (पीसीआर)१०९ पदांची उसनवारी पुन्हा त्यांच्याकडे कायम असून येत्या सप्टेंबरपर्यंत त्याच्याच आधारावर या विभागाचा कार्यभार चालविला जाणार आहे.दोन महत्वाच्या विभागात अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकाऱ्यापासून शिपाईपर्यतच्या पदाचा समावेश आहे. सप्टेंबरपर्यंत या विभागासाठीच्या पदांना मंजुरी न मिळाल्यास पुन्हा मुदतवाढ घेण्याची वेळ येणार आहे. सायबर व महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या वाढता आलेखामुळे गृह विभागाने यावर प्रतिबंधासाठी राज्यस्तरावर मध्यवर्ती विभाग सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे त्याची धुरा सोपविली. मात्र विभाग सुरु झालातरी कार्यालयीन मनुष्यबळाची निर्मिती न केल्यासे नागरी हक्क संचालनालयासाठी मंजुर असलेल्या पदे २०१७ मध्ये या विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यावेळी दरम्यानच्या कालावधीमध्ये या विभागासाठी स्वतंत्र पदाची मंजुरी घेवून त्याची निर्मिती घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र स्वतंत्र पद निर्मितीमध्ये कायदेशीर अडकाठी येत असल्याने ती अद्याप बारगळलेली आहेत. त्यामुळे गेल्या महिन्यात १०९ पदांची मुदत संपल्याने विभाग कार्यान्वित ठेवण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ घेणे अपरिहार्य होते. त्यानुसार या विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार पुन्हा ३० सप्टेंबरपर्यंत या पदाची मुदत वाढविण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.