डीएसकेंच्या जमा रक्कमेच्या वाटपाचे नियोजन आराखडा सादर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश 

डीएसके यांची आलिशान वाहने विकल्यानंतरचे पैसे आणि न्यायालयात जमा झालेले ६ कोटी ६५ लाख रुपये ठेवीदारांना देण्यात यावे, असा अर्ज त्यांचे अ‍ॅड.श्रीकांत शिवदे यांनी केला होता. 

ठळक मुद्देया प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार क्लोजर रिपोर्टवर से सादर करण्यासाठी सरकार पक्षाला दोन आठवड्याची मुदत

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांनी न्यायालयात जमा केलेले ६ कोटी ६५ लाख रुपये आणि त्यांची महागडी वाहने विकल्यानंतर त्यातून जमा झालेली रक्कम ठेवीदारांमध्ये कशा पद्धतीने वाटता येईल याचा आराखडा सादर करावा, असे आदेश विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी गुरुवारी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी (डीएसके) यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांना वगळण्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवर आपले लेखी म्हणणे (से) सादर करण्यासाठी सरकार पक्षाला दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. बँक अधिकारांना गुन्ह्यांतून वगळण्यात यावे, असा अहवाल पोलिसांनी यापूर्वी सादर केला आहे. त्याविरोधात गुंतवणूकदाराच्यावतीने अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यावर से दाखल करण्याचे आदेश न्यायालायाने मूळ फिर्यादी जितेंद्र नारायण मुळेकर याना दिला होता, त्यावर गुरुवारी युक्तिवाद होणार होता, मात्र से न मिळाल्याने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ३ आठवड्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकिलानी केली होती. त्यानुसार २ आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. सुनावणीसाठी डी.एस. कुलकर्णी, त्यांच्या पत्नी हेमंती, अनुराधा पुरंदरे आणि सई वांजपे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.डीएसके यांची आलिशान वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. त्यांचा लिलाव करण्यात यावा. वाहने विकल्यानंर जमा झालेले पैसे आणि न्यायालयात जमा झालेले ६ कोटी ६५ लाख रुपये ठेवीदारांना देण्यात यावे, असा अर्ज त्यांचे अ‍ॅड.श्रीकांत शिवदे यांनी केला होता.