अजित पवारांसाठी मोठी बातमी; सिंचन घोटाळ्याची एसीबी चौकशी तूर्तास बंद 

एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे.

ठळक मुद्दे उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत. सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ९ प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांना तूर्तास क्लीन चिट दिली आहे.

मुंबई - राज्यातील राजकारणात अजित पवारांच्या बंडामुळे मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. भाजपासोबत हातमिळवणी करत शनिवारी अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आज मोठी घटना घडली आहे. सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ९ प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांना तूर्तास क्लीन चिट दिली आहे. एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्प घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्यात आली आहे. सिंचन घोटाळ्याती ९ प्रकरणातील उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत.

सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयात जनमंच आणि अतुल जगताप यांच्या याचिका आहेत. राज्य सरकारने २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या गैरव्यवहारासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. आता पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचा तपास एसीबी कसा करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असतानाच एसीबीने हा आदेश आज काढला. वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ येथील ९ प्रकल्प आणि योजनेची उघड चौकशी आणि निविदा प्रकरणांच्या फाईल्स बंद करण्याबाबत अमरावती एसीबीकडून प्राप्त अंतिम चौकशी अहवालाचे एसीबीचे महासंचालक यांनी अवलोकन केले असून या प्रकरणी उघड चौकशी भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश आणि अथवा आदेश पारित केल्यास या निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल या अटीवर या प्रकरणी चौकशी बंद करण्याचे आदेश एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत.राज्यात सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला. सध्या या प्रकरणी एसीबीच्या विशेष तपास पथकांकडून २० प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले असून ३०२ निविदांची चौकशी सुरू आहे. त्यातील १९५ प्रकरणे गोसीखुर्दशी संबंधित असून १०७ इतर प्रकल्पांसंदर्भात आहेत. दाखल झालेल्या २० गुन्ह्य़ांपैकी चार प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एक प्रकरण न्यायालयाने रद्द केले. चार प्रकरणे तपास अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ११ प्रकरणे राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.