डार्क वेबवर चिमुरड्यांचा सौदा! ४७ देशांत अश्लील व्हिडीओ विकणाऱ्या दांपत्याला कोर्टाने सुनावली फाशी

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बाल लैंगिक शोषण प्रकरणात बांदा न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आणि संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बाल लैंगिक शोषण प्रकरणात बांदा न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. चित्रकूट येथील निलंबित कनिष्ठ अभियंता रामभवन कुशवाहा आणि त्याची पत्नी दुर्गावती या दोघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष म्हणजे, बांदा न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या महिला आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

काय आहे हे भयानक प्रकरण?

हे केवळ स्थानिक गुन्हेगारीचे प्रकरण नसून याचे धागेदोरे तब्बल ४७ देशांशी जोडलेले होते. रामभवन आणि त्याची पत्नी दुर्गावती हे डार्क वेबच्या माध्यमातून ३ वर्षांपासूनच्या लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करायचे. एवढेच नाही तर या अमानवी कृत्याचे व्हिडीओ आणि फोटो काढून ते ४७ देशांतील ग्राहकांना विकले जात होते. ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी 'इंटरपोल'ने दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयाला पाठवलेल्या एका ई-मेलमुळे या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा पर्दाफाश झाला.

३४ निष्पाप बालकांचा नरकवास

सीबीआयने केलेल्या तपासात आरोपींच्या पेनड्राईव्हमध्ये ३४ संतापजनक व्हिडीओ आणि ६७९ आक्षेपार्ह फोटो सापडले. बांदा, चित्रकूट आणि हमीरपूर परिसरातील गरीब घरातील मुलांना हे दाम्पत्य लक्ष्य करत असे. तपासादरम्यान ७४ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या, ज्यात २४ पीडित बालकांचाही समावेश होता. या मुलांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष ऐकून उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला.

न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ॲक्ट) प्रदीप कुमार मिश्रा यांनी हा खटला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' मानून दोन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. "हा गुन्हा इतका घृणास्पद आहे की, मानवतेसाठी फाशी हीच एकमेव योग्य शिक्षा आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. गेल्या सहा महिन्यांत न्यायाधीश मिश्रा यांच्या न्यायालयाने तीन प्रकरणांत चार जणांना फाशी दिली आहे, परंतु महिला आरोपीला फाशी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

इंटरपोल आणि सीबीआयचा संयुक्त दणका

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे निवृत्त अपर पोलीस अधीक्षक अमित कुमार यांनी केला. डार्क वेबसारख्या गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून चालवला जाणारा हा घृणास्पद व्यापार रोखण्यासाठी सीबीआयने तांत्रिक पुरावे गोळा केले होते. या निकालामुळे बाल लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.