पणजी - भारतीय दंडसंहिता कलम ४९७ रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मानवी तस्करी प्रकरणे हाताळणे पोलिसांना जड जाणार असल्याचे संकेत आहेत. केवळ व्यावसायिक तत्वावर वेश्या व्यवसाय चालविल्याचे भक्कम पुरावे ठेवूनच कारवाया कराव्या लागणार आहेत.
राज्यात वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे ही वस्तुस्थिती पोलिसांच्या अलिकडील छापा सत्रांतून स्पष्ट होत आहे. गोव्याबाहेरील युवतींना गोव्यात आणून त्यांच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेतला जात आहे आणि त्यांच्या जीवावर दलाल पैसे कमावित आहेत. अशा वेश्या अड्ड्यांवर छापे टाकून यशस्वीरित्या संशयितांना पकडूनही न्यायालयीन लढाईत पोलीस हा गुन्हा सिद्ध करू शकतील की नाही याचा भरवसा राहिलेला नाही. कारण या छाप्यात पीडिता म्हणून ज्या युवतींची सुटका केली जाते त्यांनी आपण पुरुषांशी स्वखुशीने संबंध ठेवत असल्याचे न्यायालयात सांगितले तर पोलिसांच्या प्रयत्नांवर पाणी पडणार तर आहेच, शिवाय पोलिसांवरही ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता आहे. कारण यात पकडले गेलेले दलाल हे काही कच्चा गुरूचे चेले नसतात. त्यांची मोठी लॉबी असते. पीडीत युवतीवर दबाव टाकताना कोर्ट कचेरीच्या भानगडीतून सुटण्यासाठी आपल्याला सोयिस्कर विधाने करण्यास ते प्रवृत्त करतात असा यापूर्वीही पोलिसांना अनुभव आलेला आहे. युवतीच्या वेश्या व्यवसायासाठी मानवी तस्करी करणे, त्याच्या कमाईवर पैसे मिळविणे या भारतीय दंडसंहिता कलम ३७० अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास तेवढा पोलिसांना वाव राहिला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वीच तस्करी संबंधीचे पुरावे मिळविणे हे पहिले लक्ष्य पोलिसांना ठरवावे लागणार आहे.
आर्थिक व्यवहार
वेश्या व्यवसायाच्या अड्ड्यांवर छापा टाकल्यानंतर दलालांचे आर्थिक व्यवहार उघडे पाडणे हे पोलिसांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. मानवी तस्करी व युवतीच्या कमाईवर ताव मारणे हे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी दलालीची रक्कम जप्त करणे, पैशांसंबंधीचे संभाषण रेकॉर्ड करणे व इतर संबंधित पुरावे पोलिसांना ठेवावे लागणार आहेत. जेणेकरून पिडितेने जबानी फिरविली तरी गुन्हा सिद्ध होवू शकणार याची खातरजमा करावी लागणार असल्याचे एका पोलिस अधिकाऱ्याने लोकमतशी बोलताना सांगितले.