मुंबई - अमली पदार्थांविरूद्ध सगळ्यात मोठी कारवाई मानल्या जाणाऱ्या 2015 सालच्या म्यॅव म्यॅव या ड्रग्स कारवाई प्रकरणातील 5 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अमली पदार्थविरोधी पथकाने जप्त केलेला म्यॅव म्यॅव हा अमली पदार्थ ड्रग नसून तो अजिनोमोटो असल्याचं न्यायालयात चंदीगडच्या फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालानुसार सिद्ध झालं आहे. यामुळे निलंबनाची शिक्षा भोगत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खाकीवर लागलेला डाग पुसला जाणार आहे. हा पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) किंवा म्यॅव म्यॅव अमली पदार्थ नाही असं स्पष्ट शब्दात सांगण्यात आलं. त्यामुळे या प्रकरणात अडकलेल्या पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातील हवालदार धर्मराज काळोखे यांच्या फार्महाऊसवर आणि मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात हे ड्रग्ज सापडल्याने ही मुंबई पोलीस दलात खळबळ उडाली होती. मार्च 2015 मध्ये घडलेल्या या प्रकरणात काळोखे याच्या साताऱ्यातील फार्महाऊसवरून 112 किलो, तर मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातील लॉकरमधून 12 किलो एमडी ड्रगचा (म्यॅव म्यॅव) साठा जप्त करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं होतं. याप्रकरणी काळोखे याच्याशिवाय मुख्य आरोपी म्हणून बेबी पाटणकर आणि मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास गोखले, पोलीस निरिक्षक गौतम गायकवाड, उपनिरीक्षक ज्योतीराम माने आणि हवालदार यशवंत पराते यांना अटक करण्यात आली होती. यातील गोखले आणि गायकवाड या दोघांना निवृत्तीच्या बरोबर एक दिवस आधी निलंबित करण्यात आलं होतं आणि त्यांनी बजावलेल्या संबंध सेवेला काळिमा लागला होता.
पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यापूर्वी कलिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत जप्त केलेल्या अमली पदार्थाच्या साठ्याची तपासणी करण्यात आली होती. हा पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) किंवा म्यॅव म्यॅव अमली पदार्थ नाही असं स्पष्ट शब्दात सांगण्यात आलं होतं. मात्र, तरीदेखील निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या चाचणीनंतर पुन्हा एकदा जप्त केलेल्या पदार्थाची चाचणी घेतली जावी असी मागणी कोर्टात करण्यात आली होती. यावेळी ही चाचणी चंदीगड येथील केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत करण्यात आली. या चाचणीनंतर जप्त केलेला पदार्थ हा अमली पदार्थ नसून मोनोसोडियम ग्लुटॅमेट म्हणजेच चायनीज बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारे अजिनोमोटो असल्याचे सिद्ध झालं. हा अहवाल मिळाल्याने आता निलंबित अधिकारी कर्मचाऱ्यांपुढे उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांच्याविरूद्ध नोंदवलेला गुन्हा रद्द करून घेणे किंवा गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात नोंदवलेला खटला मागे घेणे असे दोन पर्याय उरले आहेत असे आरोपींचे वकील एजाज खान यांनी नमूद केले आहे.