मुंबई : पुण्याचे प्रसिद्ध विकासक व एबीआयएल समूहाचे अध्यक्ष अविनाश भोसले यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मंगळवारी ५ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर आणि डीएचएफएलचे कपिल वधावन यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने अटक केली आहे. त्यांना आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले. सोमवारीच विशेष सीबीआय न्यायालयाने ईडीला भोसले यांचा ताबा घेण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर ईडीने त्यांचा ताबा घेऊन मंगळवारी त्यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केले.ईडीच्यावतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. एम. जी. देशपांडे यांना सांगितले की, येस बँकेने डीएचएफएलला ३,९८३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. त्यानंतर डीएचएफएलने संजय छाब्रिया (एक सहआरोपी) च्या रेडियस ग्रुपला २,३१७ कोटी रुपये वितरित केले. मग छाब्रियाने अविनाश भोसले यांच्या मालकीच्या निबोध रियल्टीकडे २६७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. आणखी रक्कम पुढे कोणाकडे व कुठे गेली, याचा तपास करण्यासाठी आरोपीची चौकशी करण्याकरिता त्याच्या ताब्याची आवश्यकता आहे, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
ईडी ‘पुढील तपास सुरू आहे,’ असे म्हणते...- भोसले यांच्यावतीने ॲड. विजय अग्रवाल यांनी ईडीच्या मागणीवर आक्षेप घेतला. - तपास दीर्घ काळासाठी सुरू ठेवू शकत नाही, असे अग्रवाल यांनी म्हटले. - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ईडी नेहमीच ‘’पुढील तपास सुरू आहे,’’ असे म्हणते आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. - आता ईडीला आरोपीचा ताबा द्यायचा की नाही, हा प्रश्न आहे.’’ - सदर प्रकरणातील सहआरोपी संजय छाब्रिया याची चौकशीदरम्यान २६७ कोटी रुपयांचा मागमूस तपास यंत्रणेला लागला, असे मला ठामपणे वाटते. - ३९८३ कोटी रुपयांचा हा आर्थिक घोटाळा आहे, याकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही. - त्यातील २६७ कोटी आरोपीकडे (भोसले) होते,’’ असे म्हणत न्यायालयाने ५ जुलैपर्यंत भोसले यांना ईडी कोठडी सुनावली. - तसेच भोसले यांनी घरचे जेवण व औषधे मिळण्यासंबंधी केलेला अर्ज न्यायालयाने मान्य केला.