मडगाव - पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या अभावामुळे गोव्यातील सायबर गुन्हय़ांचा तपास रेंगाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता गोव्यात सायबर गुन्हय़ाचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासंदर्भात पोलिसांनी ठेवलेल्या प्रस्तावाला गोवा सरकारने मान्यता दिली असून हे केंद्र सुरु करण्यासाठी 1.4 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
2015 पर्यंत गोव्यात सुमारे 99 सायबर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी केवळ 20 गुन्हय़ांचाच तपास लागणो शक्य झाले होते. पुरेशा साधनसामग्रीच्या अभावी सुमारे 80 टक्के प्रकरणो तपासाविनाच रेंगाळून राहिली. एवढेच नव्हे तर हय़ा गुन्हय़ांचा नेमका तपास कसा लावावा याचे पुरेशे प्रशिक्षण नसल्यामुळेही सायबर गुन्हे विभाग फारशी प्रभावी कामगिरी करु शकला नव्हता. असे गुन्हे शोधण्यासाठी संगणकाचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे गोवापोलिसात नेमका याचाच अभाव होता.
याच पार्श्वभूमीवर आता हे प्रशिक्षण केंद्र आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी निविदा जारी केली असून या केंद्रात लॅपटॉप्स, स्मार्ट बोर्डस्, पोर्टेबल फॉरेन्सिक वर्क्‍स स्टेशन्स याचबरोबर समाज माध्यमांवरील संदेशाचे विवरण करणारे तसेच इंटरनेटशी निगडित असलेले सॉफ्टवेअर या केंद्रात उपलब्ध असणार आहे.
गोव्यात सायबर गुन्हे विभाग 2013 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्यात या विषयाची माहिती असलेल्यांना नेमण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये असे गुन्हे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस स्थानकाची स्थापना करण्यात आली. फसवणूक, क्रेडिट कार्ड्सद्वारे घातलेला गंडा, मनी लाऊडरिंग तसेच सायबर फोटोग्राफी आणि अश्लिल स्वरुपाची चित्रे व मजकुर एवढेच नव्हे तर कॉपीराईट विषयक गुन्हे आणि एकूणच सायबर गुन्हेगारी याचा तपास या पोलीस स्थानकातर्फे केला जात आहे. या पोलीस स्थानकाला आता जर सायबर फॉरेन्सिक लॅबची साथ मिळाली तर या तपासात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.