शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना ९० दिवसांची मुदतवाढ; माओवादी संबंध प्रकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2018 20:25 IST

न्यायालयाने सोमवारी चारही आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली. 

ठळक मुद्देवरवरा राव भूमिगत माओवाद्यांशी संपर्कात  सुरुवातीला अटक केलेल्या आरोपींकडे करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर आॅगस्टमध्ये अटक आरोपींचा रोल स्पष्ट

पुणे : एल्गार परिषदेचे अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यात अटक झालेले कवी वरवरा राव हे भूमिगत माओवाद्यांशी संपर्कात असल्याचे प्राथमिक तपासत निष्षन झाले आहे. तर सुधा भारद्वाज, व्हर्णन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या माओवाद्यांशी थेट संबंध नसला तरी ते राव त्यांच्या संपर्कात आहेत, असे समोर आले आहे. त्यामुळे या सर्वांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सोमवारी चारही आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली.  सीपीआय (माओवादी) या बंदी असलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्णन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा यांना पहिल्यांदा अटक केलेल्याला २५ नोव्हेंबरला ९० दिवस पूर्ण होत आहे. त्या आत दोषारोपत्र दाखल न केल्यास त्यांना जामीन मिळू शकला असता. त्यामुळे आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास युएपीए कलमानुसार आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी शुक्रवारी ( २३ नोव्हेंबर) पोलिसांनी केली होती. त्यावर दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर विशेष न्यायाधीश किशोर वढणे यांनी ९० दिवस मुदतवाढीचा अर्ज मंजुर केला.          सुरुवातीला अटक केलेल्या आरोपींकडे करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर आॅगस्टमध्ये अटक आरोपींचा रोल स्पष्ट झाला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून त्याची वेळोवेळी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांना तपासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. आरोपींच्या घरांची झडती घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात डेटा जप्त करण्यात आला आहे. त्याचे विश्लेषण करण्यात येत असून कागदपत्रांच्या क्लोन कॉपी अद्याप मिळालेल्या नाहीत. या गुन्ह्यात आरोपींच्या सहभागाबाबत सखोल चौकशी करायची आहे. त्यासाठीच पोलीस कोठडीचे अधिकार देखील राखीव ठेवण्यात आले आहे. आरोपी तपासास सहकार्य करीत नसून कोठडीत मारहाण केली असा खोटा आरोप पोलिसांवर करीत आहेत, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील अ?ॅड. उज्वला पवार यांनी केला.

टॅग्स :PuneपुणेPoliceपोलिसCourtन्यायालयMaharashtraमहाराष्ट्र