जम्मू - काश्मीर सरकारने आपल्या सहा कर्मचाऱ्यांना दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याबद्दल बडतर्फ केले आहे. जम्मू -काश्मीरमध्ये दहशतवादावर प्रहार करत भारतीय संविधानाच्या कलम 311 (2) (c) अन्वये या प्रकरणांची चौकशी आणि शिफारस करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू -काश्मीरमध्ये नेमलेल्या समितीने दहशतवादी संबंध ठेवणे आणि ओजीडब्ल्यूच्या स्वरूपात काम केल्यापरकरणी सरकारी सेवेतून ६ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची शिफारस केली.
ज्या ६ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, त्यात काश्मीर खोऱ्यातील अनंतनाग येथील शिक्षक हमीद वानी याचा समावेश आहे. नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी अल्लाह टायगर या दहशतवादी संघटनेचा जिल्हा कमांडर म्हणून काम केल्याचा आरोप वानीवर आहे. यासोबतच त्याला जमात-ए-इस्लामीच्या मदतीने ही सरकारी नोकरी मिळाली. 2016 मध्ये बुरहान वानीच्या काउंटर नंतर काश्मीरमध्ये देशविरोधी कारवायांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या चलो कार्यक्रमांच्या प्रमुख वक्त्यांपैकी एक असल्याचा आरोपही वानीवर आहे. यासोबतच जम्मूच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील जफर हुसेन भट्ट यालाही सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जफर हुसेन हे जम्मू -काश्मीर पोलिसात हवालदार म्हणून तैनात आहेत आणि त्यांना एनआयएने शस्त्र कायद्यांतर्गत अटकही केली होती. तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे. हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांना नेण्यासाठी त्यांची कार पुरवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.यासह, किश्तवाडचे असलेले आणि रस्ते आणि बांधकाम विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून नियुक्त असलेल्या मोहम्मद रफी याला बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. किश्तवाड जिल्ह्यात हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांना त्याच्या दहशतवादी कारवायांसाठी जागा दिल्याचा मोहम्मद रफी भट्टवर आरोप आहे. एनआयएने त्याच्यावर आधीच आरोपपत्र दाखल करून त्याला अटक केली आहे. सध्या तो जामिनावर बाहेर आहे.