२६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरण: घर, नुकसानभरपाईसाठी पीडितेची हायकोर्टात धाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 25, 2020 08:35 IST2020-08-25T02:56:17+5:302020-08-25T08:35:45+5:30
पदवीपर्यंतच्या शैक्षणिक खर्चाची मागणी

२६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरण: घर, नुकसानभरपाईसाठी पीडितेची हायकोर्टात धाव
मुंबई : २६ /११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील सर्वांत लहान प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार देविका रोटावन (२१) हिने आपल्याला शासकीय घर मिळावे व पदवीपर्यंत शिक्षणाचा खर्च मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
देविका वांद्रे येथे सुभाष नगर येथील चाळीत राहते. आर्थिक स्थिती वाईट असल्याने आपण घराचे भाडे देऊ शकत नाही. त्यामुळे बेघर होण्याची वेळ येईल, अशी भीती तिने याचिकेद्वारे व्यक्त केली आहे. अनेक आजारांमुळे वडील व भावाला पैसे कमावणे शक्य नाही आणि त्यामुळे त्यांचे खोलीचे भाडे थकले, असेही याचिकेत नमूद आहे.
देविकाने नुकतेच चेतना महाविद्यालयात पदवीसाठी प्रवेश घेतला आहे. २००८ मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करण्यात आला होता तेव्हा ती नऊ वर्षांची होती. तिच्या उजव्या पायाला एके - ४७ ची गोळी लागली होती. अजमल कसाब व त्याच्या साथीदाराने जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर अंदाधुंद गोळीबार केला व शेकडो प्रवाशांना जखमी केले त्या वेळी देविका तेथे उपस्थित होती. ती पालकांसह ट्रेनने पुण्याला जात होती. देविकाला गोळी लागल्यावर ती बेशुद्ध झाली. त्यानंतर तिला सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एका महिन्यात तिच्यावर सहा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि त्यानंतर सहा महिने ती अंथरुणावर होती.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अनेक प्रतिनिधी तिच्या घरी गेले. आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या सर्वांनी तिला शासकीय कोट्यातून घर देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच तिच्या शिक्षणासाठी व वैद्यकीय खर्चासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. शासनाने जी रक्कम दिली ती सर्व वैद्यकीय उपचारावर खर्च झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अजमल कसाबविरुद्ध देविका व तिचे वडील महत्त्वाचे साक्षीदार ठरले असतानाही सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. २००९ मध्ये तिने पुनर्वसन करण्यासंबंधी अनेक वेळा निवेदन सादर करूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. अनेक आश्वासने देण्यात आली. २६/११ चा खटला संपल्यानंतर ती सर्व फोल ठरली. त्यामुळे आपल्याला शासकीय घर, शिक्षणाचा खर्च देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे.