लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ठाणे ते नवी मुंबई या पट्ट्यात अवजड वाहन चालकांकडून वाहतूक पोलीस टोईंग एजन्सी व स्थानिक गुंडांद्वारे ‘प्रोटेक्शन मनी’ म्हणून दरमहा अंदाजे ७ ते ११ कोटी रुपयांची खंडणी जमा करतात. ही रक्कम वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधिकारी, स्थानिक नेते, स्थानिक गुंडांमध्ये वाटण्यात येते. त्यामुळे राज्याला आर्थिक नुकसान होते. या सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्या. अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी ठेवली आहे.
ही याचिका मुख्य कंट्रोल रूममध्ये सहायक पोलीस उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी दाखल केली. प्रोटेक्शन मनीच्या नावाने वाहतूक पोलिसांकडून टोईंग एजन्सी आणि स्थानिक गुंड अवजड वाहन चालकांकडून ७५० ते ८०० रुपये वसूल करतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेनुसार, परराज्यांतून आलेल्या अवजड वाहन चालक चहा किंवा नैसर्गिक विधीसाठी काही काळ त्यांची वाहने रस्त्याच्या बाजूला पार्क करतात.
विशेषतः नारपोली, माणकोली, कळवा, खारीगांव, कापूरबावडी, मुंब्रा टोलनाका, कल्याण फाटा, माजिवडा, पनवेल, महापे, कळंबोली आणि तळोजा या ठिकाणी अशाप्रकारे अवजड वाहन चालकांकडून खंडणी वसूल करण्यात येते. दर दिवशी किमान २,७०० ते ३,००० पावत्या फाडण्यात येतात. याचाच अर्थ दरदिवशी २० ते २२ लाख जमविण्यात येतात, तर दरमहा ७ ते ११ कोटी रुपये जमविण्यात येतात. यातील एकही रुपया सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. पावतीवर जीएसटीची रक्कमही नमूद केलेली नसते. तसेच पावत्यांवर टोईंग एजन्सीचे नाव, पत्ता, जीएसटी व पॅन नंबर नमूद नसतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
कोणतेही रेकॉर्ड नाहीतकधी कधी अवजड वाहनचालकांनी प्रोटेक्शन मनी देण्यास नकार दिला तर स्थानिक गुंड वाहन चालकांना मारहाण करतात, तर कधी कधी तर त्यांची हत्या करण्यात येते आणि मृतदेहही सापडत नाही. याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवण्यात येत नाही. कारण त्यांना पोलिसांचा पाठिंबा आहे, असा दावाही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
रोख स्वीकारणे आश्चर्यकारकया डिजिटल युगात, ई- चलान असतानाही रोख रक्कम स्वीकारणे, हे आश्चर्यकारक आहे. खंडणी वसूल करणारे रॅकेट गेले कित्येक वर्षे सुरू आहे. याबाबत ३१ जुलै २०२१ रोजी तक्रार करण्यात आली. मात्र, अद्याप याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. याप्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी व सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी टोके यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.