हेडलाईन--पान 1

प्रश्न इंग्रजी शाळांचा : पालक-शिक्षकांचे रास्ता रोको
जनतेचा उद्रेक
पणजी : राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना दिले जाणारे अनुदान बंद न करता ते सुरूच ठेवणार असल्याची ग्वाही म्हणून याच विधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणा, अशी मागणी करत आंदोलन करणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेने शुक्रवारी आक्रमक भूमिका घेतली. डायोसेझन संस्थेच्या सर्व शाळांतील पालक व शिक्षक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख रस्ते अडवून वाहतूक ठप्प करून टाकली. या आडमुठेपणामुळे एका बाजूला पोलिसांच्या र्मयादा उघड झाल्या, तर दुसरीकडे वाहतूक खोळंबल्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी सरकार व आंदोलकांच्या नावे शंख केला.
सरकारने गेले चार दिवस ‘फोर्स’च्या नेत्यांचे उपोषण गंभीरपणे घेतले नाही. सरकारने माध्यमप्रश्नी यापूर्वी टोलवाटोलवी केलीच; शिवाय शुक्रवारी हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून राज्यभर रास्ता रोको करतील, याची किंचितही कल्पना पोलिसांच्या सीआयडी विभागाला आली नाही. सरकारचे अत्यंत कमकुवत इंटेलिजन्स यामुळे उघडे पडले. काही आमदारांनी विधानसभेतही ते नमूद केले.
राजधानी पणजीतील आझाद मैदानावर आता कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या सर्मथकांनी शुक्रवारी सकाळी पणजीतील काही महत्त्वाचे रस्ते अडविले. यामुळे प्रथम पणजी सर्कल व नंतर सांताक्रुझ भागात, नंतर बांबोळी येथे वाहतूक ठप्प झाली. पणजी-मडगाव महामार्ग अडविला गेला. डायोसेझन संस्थेच्या सर्व व्यवस्थापनांनी पालकांना बोलावून घेतले होते. पालक व शिक्षकांनी दक्षिण व उत्तर गोव्यात मिळून 17 ठिकाणी सकाळपासून रास्ता रोको आंदोलन केले. सध्या विधानसभा अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी येणारे काही मंत्री व आमदारही आपल्या वाहनांसह वाटेतच अडकले. क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांच्या वाहनासमोर तर आंदोलकांनी धुडगुसच घातला. तवडकर यांनी याचा निषेध केला. सासष्टी तालुक्यात आंदोलनाचा जास्त परिणाम झाला. म्हापसा-पणजी मार्गावरही वाहतूक ठप्प झाली होती. रास्ता रोको नेमका का केला जात आहे, हे प्रारंभी वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या लोकांना कळलेच नाही.
विधानसभा अधिवेशनात या रास्ता रोकोचे तीव्र पडसाद उमटले. भाजपच्या बहुतेक मंत्री व आमदारांनी रास्ता रोकोचा तीव्र शब्दांत निषेध केला व आंदोलकांविरुद्ध आणि त्यांना चिथावणी देणार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली. विरोधी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, पांडुरंग मडकईकर, अपक्ष आमदार नरेश सावळ व इतरांनी सरकारवरच ठपका ठेवला. सरकारने इंग्रजी शाळांविषयी विधेयक न आणल्याने हे घडले,असे विरोधी आमदार म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)