पान-२ माध्यमप्रश्नी फाईल अजून शिक्षण खात्याकडे नाही

(पान१)
माध्यमप्रश्नी फाईल अजूनही
शिक्षण खात्याकडे नाही
पणजी : सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम आठ दिवसांत अधिसूचित होईल, असे वारंवार सांगितले तरी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असताना अजूनदेखील शिक्षण खात्याकडे माध्यम धोरणाची फाईल पोहचलेली नाही. त्यामुळे अधिसूचना कधी जारी होईल याविषयी अजूनही बरीच मोठी अनिश्चितता आहे. शासकीय यंत्रणांचा कारभार कशा प्रकारे चालतो याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींकडून मानले जात आहे.
कर्नाटकमध्ये कन्नडची सक्ती झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी ऐतिहासिक निवाडा दिला. त्यानंतर गोवा सरकारचे माध्यम धोरण एक प्रकारे गटांगळ्या खाऊ लागले. माध्यम धोरणाची फाईल अडकली. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वी शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी जे धोरण ठरविले होते, त्या धोरणास शिक्षण खात्याचीही मान्यता होती. शिक्षण खात्याने तसेच राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरलनी व कायदा खात्यानेही त्या धोरणाचा अभ्यास केला होता. तेच धोरण अधिसूचित करण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आल्यानंतर सरकारचा विचार बदलला. तोपर्यंत नवे शैक्षणिक वर्ष सुरूही झाले. सध्या धोरण अधिसूचित झालेले नसतानाही राज्यातील काही विशिष्ट इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शासकीय अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे धोरण लवकर अधिसूचित करा, असा अल्पसंख्याकांच्या शाळा व्यवस्थापनांचाही आग्रह नाही. ही गोष्ट सरकारच्या पथ्यावर पडली असल्याचे काही शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते.
माध्यमप्रश्नी अजून नव्याने फाईल कायदा खात्याकडे आलेली नाही. सोमवारी सायंकाळी या प्रतिनिधीने शिक्षण खात्याचे संचालक अनिल पवार यांना विचारले असता, आपल्याकडेही अजून फाईल आलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. ॲडव्होकेट जनरल नाडकर्णी यांच्याकडे यापूर्वी फाईल गेली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. पुढील पंधरा दिवस तरी धोरण अधिसूचित होणे आता कठीण बनले आहे.
(खास प्रतिनिधी)