हेडलाईनसाठी सीएमची चौकट

(मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह पान एकवर चौकट)
पुढील अधिवेशनात विधेयक
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे, ही आमची भूमिका आहे. तथापि, ज्या इंग्रजी शाळांना सध्या अनुदान मिळते, ते आम्ही बंद करणार नाही. मी ही गोष्ट वारंवार सांगूनदेखील रास्ता रोको आंदोलन केले गेले. पालकांचा दोष नाही. त्यांना चिथावणी दिली गेली होती. डायोसेझन शाळा चालविणार्‍यांनी सर्व पालकांना ‘प्रार्थनेच्या वेळी या,’ असा संदेश पाठविला गेला. मग शाळेच्या जवळ जिथे जिथे रस्ता मिळेल, तो रस्ता अडविला गेला. राज्यात अशा प्रकारे 17 ठिकाणी शुक्रवारी रास्ता रोको केले गेले. आम्ही इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करायला पाहतो, असा अपप्रचार काहीजणांनी केला. रास्ता रोको आंदोलन करणार्‍या पालकांना मी माफ करतो. आमदार सावळ यांची ती मागणी मला मान्य आहे. उपोषण करणारे ‘फोर्स’चे नेते सावियो लोपिस मला दोन दिवसांपूर्वीच भेटून गेले होते. त्यामुळे मी आझाद मैदानावर गेलो नाही. पुढील विधानसभा अधिवेशनात मी विधेयक आणतो, असे लोपिस यांना सांगितलेले आहे. रास्ता रोको आंदोलन होणार, याची मला व पोलीस खात्यालाही कल्पना होती, असेही मुख्यमंत्री पार्सेकर म्हणाले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, मंत्री महादेव नाईक, रमेश तवडकर, दीपक ढवळीकर, अँलिना साल्ढाणा, दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर, आमदार प्रमोद सावंत, सिद्धार्थ कुंकळयेकर, विजय सरदेसाई, पांडुरंग मडकईकर, नीलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाई, गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे व इतरांनी माध्यम प्रश्न आणि रास्ता रोको या विषयी आपल्या तीव्र भावना मांडल्या. लोकांना रस्त्यावर का उतरावे लागले, याचा विचार सरकारने करावा, असे राणे, सरदेसाई आदी म्हणाले. सरकारची निष्क्रीयता व यू-टर्नमुळे लोक रस्त्यावर उतरले, अशी टीका मडकईकर यांनी केली. (खास प्रतिनिधी)