योगेश पांडेरायपूर : बहुतांश ‘एक्झिट पोल्स’ व राजकीय धुरिणांचे अंदाज धुळीला मिळवत भाजपने छत्तीसगडचा गड सर करून सर्वांनाच अचंबित केले. भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील सरकारविरोधातील जनतेतील नाराजीचा सूर काँग्रेसला अखेरपर्यंत कळालाच नाही. २०१८ ची पुनरावृत्ती होईल याच स्वप्नात काँग्रेसचे नेते राहिले व अति आत्मविश्वासाने पक्षाचा घात केला. तर, दुसरीकडे तळागाळात पोहोचत भाजपने ओबीसी, महिला व आदिवासी मतांवर भर दिला. त्यातच ‘महादेव ॲप’च्या प्रकरणामुळे भाजपला ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आयता मुद्दा मिळाला व भाजपने तो मुद्दा ‘कॅश’ करत आघाडी मिळवली.
निवडणुकांच्या सहा महिने अगोदरपर्यंत ‘यंदा परत काँग्रेस’ असेच छत्तीसगडमधील चित्र होते. भाजपचा चेहरा कोण असेल याचीदेखील शाश्वती नव्हती. मात्र, माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव यांनी केंद्रीय नेतृत्वाच्या सूचनांनुसार सर्व जुन्या-नव्या घटकांची मोट बांधण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव यांच्यासह विविध नेत्यांमध्ये अंतर्गत गटबाजी सुरूच होती. ऐन प्रचाराच्या कालावधीत काही कार्यकर्त्यांनी सोशल माध्यमांवरून काँग्रेसला अतिआत्मविश्वासदेखील नडेल असा इशारा दिला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणे काँग्रेसला प्रचंड महागात पडले.
ओबीसी मतदारांचा भाजपवरच विश्वासओबीसी व आदिवासी मतांवर सर्वच प्रमुख पक्षांची नजर होती. काँग्रेस व भाजपने यावेळी मोठ्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवार मैदानात उतरविले होते. मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या अनेक जागांवर विकास आणि जातीय समीकरणांच्या आधारेच मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे भाजपचे नियोजन यशस्वी ठरले.
जनतेचा हात, ‘चाऊरवाले बाबा’ के साथयेथे नेहमीच धान हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांची ओळख ‘चाऊरवाले बाबा’ अशी असतानादेखील भाजपने याकडे दुर्लक्ष केले होते. यावेळी घोषणापत्रातच भाजपने धानाला ३१०० रुपये प्रति क्विंटल दर देण्याचे आश्वासन दिले. भाजपने हा मुद्दा जनतेपर्यंत प्रभावी पद्धतीने नेला.
‘त्या’ जागांवर विशेष मेहनत२०१८ च्या निवडणुकांत २० जागांवर भाजपला १० हजारांच्या आत मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता. भाजपने अशा जागांवर मेहनत घेतली. दक्षिण छत्तीसगडमध्ये भाजपचा मागील निवडणुकीत दारूण पराभव झाला होता. आदिवासींपर्यंत पोहोचत भाजपने विजयाचा पाया रचला.