'बालोद' जिल्हा बनला देशाचा पहिला बालविवाह मुक्त जिल्हा; छत्तीसगडनं रचला इतिहास

छत्तीसगडच्या या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर एक मैलाचा दगड मानले जात आहे. “बालविवाह मुक्त भारत" अभियान वेगाने पुढे नेण्यात हे यश इतर राज्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरेल.

रायपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुरू केलेल्या “बालविवाह मुक्त भारत” या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत छत्तीसगडने एक ऐतिहासिक यश मिळवलं आहे. राज्याचा बालोद जिल्हा हा देशातील पहिला जिल्हा ठरला आहे, ज्याला अधिकृतपणे बालविवाह मुक्त घोषित केले जाऊ शकते. बालोद जिल्ह्यातील सर्व ४३६ ग्रामपंचायती आणि ९ नगरपालिकांना कायदेशीर प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

बालोद बनलं राष्ट्रीय उदाहरण

मागील दोन वर्षांत बालोद जिल्ह्यातून बालविवाहाची एकही घटना समोर आलेली नाही. कागदपत्रांची तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता जिल्ह्यातील सर्व पंचायत व नगरपालिका बालविवाह मुक्त घोषित झाल्या आहेत. या अभूतपूर्व यशासोबतच बालोद जिल्हा संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरला आहे. बालोद जिल्हाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा यांनी सांगितले की, हे यश प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागामुळे शक्य झाले आहे. त्यांनी या प्रयत्नात सक्रिय सहकार्य दिल्याबद्दल सर्व पंचायत व नगरपालिकांचे आभार मानले.

सूरजपूरच्या ७५ ग्रामपंचायतीही बालविवाह मुक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त सूरजपूर जिल्ह्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना बालविवाह मुक्त ग्रामपंचायत घोषित करण्यात आले. गत दोन वर्षांत या पंचायतांमधूनही बालविवाहाची एकही घटना नोंदली गेलेली नाही. राज्य सरकारने याला सामाजिक सुधाराच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल असं संबोधलं आहे.

बालविवाह निर्मूलन हे केवळ सरकारी अभियान नाही, सामाजिक परिवर्तनाचा संकल्प – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी सांगितले की, छत्तीसगड सरकारने बालविवाह निर्मुलनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. टप्प्याटप्प्याने वर्ष २०२८-२९ पर्यंत संपूर्ण राज्याला बालविवाह मुक्त घोषित करण्याचं आमचं लक्ष्य आहे. हे केवळ एक सरकारी अभियान नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचा संकल्प आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही पंचायत व नगरपालिकांना बालविवाह मुक्त घोषित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. ज्या जिल्ह्यांत मागील दोन वर्षांत बालविवाहाची एकही घटना नोंदलेली नाही, त्यांना लवकरच प्रमाणपत्र दिले जाईल असं त्यांनी सांगितले. 

समाज आणि सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांना यश

महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे यांनी या यशाला केवळ छत्तीसगडसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरवले आहे.  बालोदचे हे यश सिद्ध करते की जर समाज आणि सरकार मिळून कार्य करतात तर बालविवाहासारखी कुप्रथा मुळापासून नष्ट करता येते. सूरजपूरचे यशही या दिशेने एक मजबूत पाऊल आहे. या अभियानात युनिसेफचे सहकार्यही महत्त्वाचे राहिले आहे. संस्थेने तांत्रिक सहकार्य, जनजागृती कार्यक्रम आणि देखरेखीची यंत्रणा मजबूत करण्यास मदत केली असं त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, छत्तीसगडच्या या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर एक मैलाचा दगड मानले जात आहे. “बालविवाह मुक्त भारत" अभियान वेगाने पुढे नेण्यात हे यश इतर राज्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरेल. जर छत्तीसगडच्या धर्तीवर सामुदायिक सहभाग आणि शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवून काम केले तर देशातून बालविवाहासारखी कुप्रथा पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य आहे असं तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य सरकार आता टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यांना देखील बालविवाह मुक्त बनवण्याची तयारी करत आहे. २०२९ पर्यंत संपूर्ण छत्तीसगडला बालविवाह मुक्त करण्याचे लक्ष्य केवळ राज्यालाच नव्हे तर देशालाही बालविवाह मुक्त भारताच्या संकल्पाच्या अधिक जवळ नेईल.