घाईघाईत मंजुरी; दहा कोटींची कामे रद्द

मागील आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यता दिलेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय आजच्या जलसंधारण सभेत घेण्यात आला. तथापि, या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल दहा कोटींचे दायित्व कमी होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेचा उपकर तसेच राज्य शासनाकडून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे नियोजन प्रशासनाने मावळत्या आर्थिक वर्षामध्ये केले नाही. मार्चअखेरीस कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधारे, नद्या खोलीकरण व गाळ काढण्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्याची घाई करून अधिकाºयांना काय साध्य करायचे होते, असा प्रश्न उपस्थित करीत मागील आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यता दिलेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय आजच्या जलसंधारण सभेत घेण्यात आला. तथापि, या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल दहा कोटींचे दायित्व कमी होणार आहे.
जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी जलसंधारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत उपाध्यक्ष केशव तायडे, सदस्य रमेश पवार व अन्य सदस्य उपस्थित होते. आजच्या या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षामध्ये सिंचन विभागांतर्गत कोल्हापुरी बंधारे व सिमेंट बंधाºयांच्या नवीन कामांच्या नियोजनाबाबत चर्चा झाली. पूर्वीच्या पदाधिकारी व अधिकाºयांनी मार्चपूर्वीच कामांचे नियोजन व प्राप्त निधी खर्च करायला हवा होता, तो केला नाही. मार्चअखेरीस कामांचे नियोजन करून काही कामांना कार्यारंभ आदेश दिले. त्यामुळे यंदाचा निधी मागील आर्थिक वर्षातील कामांवर खर्च झाल्यास चालू आर्थिक वर्षात सिंचन विभागाच्या कामांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही. यंदा शासनाचा निधी मिळेल तेव्हाच थोडीफार कामे करता येतील. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला मदत केली, तरच सिंचन (पान २ वर)