राज्यातील जि.प. अधिकारी आंदोलन छेडणार

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनासोबत पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेची सर्वसाधारण सभा रविवारी येथे झाली. या सभेत वरील इशारा देण्यात आला. या सर्वसाधारण सभेला सिडकोचे प्रशासक सुनील केंद्रेकर, नाशिक जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर आणि औरंगाबाद जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. व्यासपीठावर संघटनेचे अध्यक्ष गणेश चौधरी, सचिव अशोक पाटील, कार्याध्यक्ष राजेश कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप देशमुख, औरंगाबाद जि.प.च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, वासुदेव सोळंके आदींची उपस्थिती होती.
शासनाने प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील आठवड्यात चर्चेसाठी बोलावले आहे. या चर्चेत मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय या सभेत एकमताने घेण्यात आला.
संघटनेचे अध्यक्ष गणेश चौधरी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, ‘गेल्या तीन वर्षांपासून देशपातळीवर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक येत आहे. विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या परिश्रमाला हे यश मिळत आहे. तरीही अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
प्रलंबित मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी शासनाला ३१ मेपर्यंत वेळ दिली होती. या मुदतीत कार्यवाही झाली नाही. शासनाने पुढील आठवड्यात चर्चेसाठी बोलावले आहे.’
प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र विकास सेवा राज्य नागरी सेवा घोषित करून पदोन्नतीने भारतीय प्रशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून द्यावी.
राज्यातील किमान ११ जिल्हा परिषदांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पद विकास सेवेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवावे.
राज्यातील किमान ५० टक्के मनपातील आयुक्तपदांवर विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्यात.
राज्यातील विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांची रिक्त असलेली ३० ते ४० टक्के पदे तातडीने भरावीत.
पदोन्नतीची कार्यवाही वर्षातून दोन वेळा करावी.