जिल्हा परिषदेने दिली ‘टेंडर प्रक्रिये’ला मूठमाती !

दत्ता थोरे , लातूर
३९ कोटीच्या दलित वस्ती निधीवरुन जिल्हा परिषदेत चांगलेच रामायण पेटले आहे. दलित वस्तीच्या निधीच्या कामांमध्ये विद्युतीकरणाच्या कामात जिल्हा परिषदेच्या प्रक्रियेने पारदर्शकतेलाच ‘शॉक’ दिला आहे. एकाच गावाच्या एकाच वस्तीत आठ-आठ लाखाच्या विद्युतीकरणाच्या कामाचे चार - चार तुकडे करुन टेंडर प्रक्रियेला फाटा दिला आहे. हा फाटा पारदर्शकतेला नष्ट करण्यासाठीच काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायीने २६ आॅक्टोबर रोजी जिल्ह्यात ३९ कोटीच्या दलित वस्ती निधीच्या कामांना मंजुरी दिली. सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर आणि विद्युतीकरण अशा स्वरुपाची कामे या निधीतून होणार आहेत. यातील विद्युतीकरणाची ६७० कामे होणार आहेत. पैकी २३७ गावातील अडीच लाखाच्या विद्युतीकरणाच्या कामाबाबत अडचण नाही. परंतु १६८ गावातील विद्युतीकरणाच्या ४३२ कामांचे तीन लाखाच्या पुढचे इस्टिमेट तोडून त्याचे चार - चार तुकडे करण्यात आले आहेत. एकाच गावात होणाऱ्या विद्युतीकरणाच्या कामाचे चार-चार तुकडे करण्याचे कारण म्हणजे या कामाचे ई टेंडरींग टाळता यावे हेच आहे.
याचे उत्तम उदाहरण बघायचे तर मातोळा. या गावातील साठेनगर, इंदिरानगर, सावित्रीबाई फुलेनगर, रोहिदासनगर अशा चार गल्ल्यांमध्ये होणाऱ्या तयार पोलवर फक्त लाईट ओढायच्या कामाचे दहा लाख मंजूर आहेत. परंतु या कामाचे प्रत्येकी अडीच लाखांप्रमाणे चार तुकडे करुन टेंडरला फाटा दिला. चिंचोली का (ता. औसा) बाबासाहेब नगर, म. फुले नगर, सा. फुले नगर, भीमनगर असे चार अडीच लाखांप्रमाणे प्रत्येकी चार तुकडे. लिंबाळा दाऊ (ता़ औसा) या गावात भीमनगर, दलितवस्ती, रोहिदास नगर असे प्रत्येकी अडीच लाखाचे तीन तुकडे. तुंगी बु. (ता़ औसा) या गावात सावित्रीबाई फुलेनगर, रोहिदास नगर, आंबेडकर नगर आणि साठेनगर असे दहा लाखाचे चार तुकडे. व्हटी सायगाव येथील व्हटी क्रमांक १, व्हटी क्रमांक २, व्हटी क्रमांक ३ असे प्रत्येकी अडीच लाखाचे तीन तुकडे. हाडोळती (ता. अहमदपूर) सारख्या गावात अडीच लाखाचे नऊ तुकडे करण्यात आले आहेत.
या एका गावात असे २२ लाख ५० हजाराच्या कामाचे तुकडे करण्यात आले आहेत. अशी एक नव्हे तब्बल १६८ गावातील ४३२ कामे आहेत, ज्यात दलित वस्तीतील विद्युतीकरणाच्या कामाचे ‘तुकडे - तुकडे’ झालेत. प्रत्येक तुकडा अडीच लाखाचा केला गेला आहे. ही कामे ई-टेंडरिंगसाठी पात्र आहेत.
याबाबत माहिती विचारली असता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे यांनीच आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, दलित वस्तीच्या निधीतून होणाऱ्या विद्युतीकरणाच्या कामाचे एका गावात चार-चार किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे तुकडे करुन कामे वाटणे ही बाब शासनाच्या टेंडर प्रक्रियेला निश्चितच शोभणारी नाही. याबाबत चौकशी करुन ३१ तारखेला होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
४लातूर तालुक्यात १९ गावांत ५०, औसा तालुक्यात २७ गावांत ६८, निलंगा १३ गावांत २६, उदगीर तालुक्यात १८ गावांत ५४, अहमदपूर तालुक्यात २३ गावांत ६१, चाकूर तालुका १८ गावांत ५२ कामे, रेणापूर तालुक्यात १४ गावांत ३६, शिरूर अनंतपाळमध्ये ४ गावांत ९, देवणी तालुक्यात ८ गावांत १६, जळकोट तालुक्यात २४ गावांत ६० कामे ठरली आहेत.
हे तुकडे करण्यामागे जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांचीच काही कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायतीशी मिलिभगत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. टेंडर न काढता आपणच पोसलेल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत पदाधिकारी व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सदस्यांची ‘शांती’ करण्यासाठी तुकडे केल्याचा वास येतो आहे.
४एवढ्या कामाचे टेंडर काढले गेले असते तर काढण्यात आलेल्या एका टेंडरमागे शासनाला प्रत्येकी पाचशे प्रमाणे बारा लाखांच्या पुढे महसूल मिळाला असता. शिवाय टेंडरप्रमाणे कामे केल्यास वर्ष - दोन वर्षे त्याच्या मेन्टेंनन्सची जबाबदारी त्याच्याकडेच राहिली असती. हा शासनाचा महसूलही बुडाला आहे.