जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ विसरूच शकत नाही

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत जवळपास दीड वर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. या कार्यकाळात बरेच काही शिकता आले. विशेष म्हणजे आपल्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेली ‘मेगा भरती’ ही अत्यंत नियोजनबद्ध आणि सुरळीत झाली. गावभेटींचा अनोखा उपक्रम यशस्वी राहिला. याशिवाय अन्य शासकीय सेवेत शिकता आले नसते ते इथे आपणास शिकता आले, असे मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी व्यक्त केले.
डॉ. अभिजित चौधरी यांनी १५ जानेवारी २०१५ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. जवळपास दीड वर्ष त्यांनी जि.प.चा कारभार सांभाळला. आता त्यांना बढती मिळाली असून ते भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी झाले आहेत. ‘क्या खोया, क्या पाया’ या विषयावर त्यांनी सोमवारी दुपारी पत्रकारांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. एकीकडे जिल्हाधिकारी झाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर लपत नव्हता, तर दुसरीकडे नियोजित उपक्रम राबविण्यापूर्वीच बदली झाल्याचे दु:खही ते लपवू शकले नाहीत. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ७२४ जि. प. शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्वत:बरोबरच सर्व अधिकाऱ्यांना त्या दत्तक दिल्या होत्या.
याप्रमाणे मोमबत्ता तलावामध्ये ‘बोटिंग’चा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तलावाच्या ठिकाणी बांधकामास सुरुवात झाली; पण मार्चअखेर बोटी खरेदी करण्यासंबंधीची ई- निविदा निघाली नसल्यामुळे त्याबाबत शासनाची परवानगी घेतली जाणार आहे. पदाधिकारीही कधी विकासकामांच्या आड आले नाहीत. औरंगाबाद जि.प.चा कार्यकाळ मी कधीही विसरू शकणार नाही, असे भावनिक उद्गार डॉ. चौधरी यांनी काढले.
सिंचन, समाजकल्याण तसेच शिक्षण विभागाला सक्षम अधिकारी हवेत. अलीकडे शिक्षणाधिकारी मोगल यांनी कामामध्ये गती घेतली आहे. सक्षम अधिकारी मिळत नसल्यामुळे त्या विभागांची नेहमी ओरड होते. दुसरीकडे महिला व बालकल्याण विभाग, बांधकाम, आरोग्य या विभागाची कामगिरी बरी आहे. जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत उभारणीचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आपण त्यासंबंधी काही करू शकलो नाही.मालमता विकसित केल्याशिवाय आर्थिक स्रोत बळकट करणे शक्य नाही. कर्मचाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे आपण कर्मचारी कल्याण निधीसंबंधी निर्णय घेऊ शकलो नाही. बदनामीकारक आरोप केले जातात म्हणून अधिकारीही निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे डॉ. चौधरी म्हणाले.