२१ सप्टेंबरलाच जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवड
By Admin | Updated: September 6, 2014 00:29 IST2014-09-06T00:01:52+5:302014-09-06T00:29:12+5:30
परभणी: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पंचायत समितींच्या सभापती, उपसभापती निवडीच्या प्रक्रियेबाबत देण्यात आलेले तोंडी आदेश मागे घेण्यात आले

२१ सप्टेंबरलाच जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवड
परभणी: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पंचायत समितींच्या सभापती, उपसभापती निवडीच्या प्रक्रियेबाबत देण्यात आलेले तोंडी आदेश मागे घेण्यात आले असून आता पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे २१ सप्टेंबर रोजी जि. प. अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कालावधी २० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे २१ सप्टेंबर रोजी नवीन अध्यक्षांची व १४ सप्टेंबर रोजी पं. स. सभापती आणि उपसभापतींची निवड करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. परंतु, २ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील प्रक्रिया तूर्त स्थगित ठेवून १४ व २१ सप्टेंबरच्या बैठकीसंदर्भातील नोटिसा वितरित करुनये, असे तोंडी आदेश जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशाला सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी महिंद्रकर यांनीही पुष्टी दिली. त्यानंतर लागलीच ४ सप्टेंबर रोजी शासनाने लेखी आदेश काढून पूर्वी ठरल्याप्रमाणे जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती, उपसभापतींची निवड करावी, असे सूचविले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या संदर्भातील कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे १४ रोजी सकाळी १० वाजता ९ पंचायत समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्याकरीता विशेष सभा घेण्यात येणार असून या सभेसाठी पीठासन अधिकारी ही नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच २१ रोजी जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी सकाळी ११ वाजता विशेष सभा जि. प. सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांच्या निवडीसंदर्भातील संभ्रम आता दूर झाला आहे. (प्रतिनिधी)
गोची होऊ नये म्हणून प्रक्रिया पूर्ववत
काही दिवसांपूर्वी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी संपल्यानंतर राज्य शासनाने त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात काही जण न्यायालयात गेल्याने राज्य शासनाची गोची झाली व हा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळे पूृर्व वेळापत्रकानुसार नगराध्यक्षांची निवड झाली. जि. प. अध्यक्षांनाही मुदतवाढ दिल्यास पुन्हा न्यायालयीन प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, ही बाब लक्षात आल्याने पूर्वी दिलेले तोंडी आदेश मागे घेऊन त्या संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ववत सुरु करण्यात आली असल्याचे जाणकरांनी सांगितले.