जिल्हा परिषद पेन्शनरांच्या हाती मात्र कोहळाच!

स.सो. खंडाळकर , औरंगाबाद
शासकीय पेन्शनरांना सरकारने दिला लोण्याचा गोळा. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या पेन्शनरांच्या हाती मात्र कोहळाच, अशी काहीशी अवस्था सध्या बघावयास मिळत आहे.
राज्यातील सहा लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना आता यापुढे दर महिन्याच्या एक तारखेलाच पेन्शनची रक्कम दिली जाणार आहे व ही रक्कम जमा झाल्याचा मोबाईल एसएमएससुद्धा संबंधितांना मिळणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या पेन्शनधारकांचे हालच वाईट आहेत. त्यांना पेन्शनची रक्कम कधीही एक तारखेला मिळालेली नाही. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेशही काढले आहेत; पण उपयोग काही नाही.
जिल्हा परिषदेच्या पेन्शनर्स असोसिएशनने जि.प. स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे. तरीही एक तारखेला पेन्शनची रक्कम मिळण्याची मागणी मान्य होत नाही. जि.प. पेन्शनधारकांची ही अत्यंत जिव्हाळ्याची व निकडीची मागणी आहे. आता यासंदर्भात आणखी प्रयत्न करण्याचे आम्ही ठरवले असून, विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर करून त्यांचे या निष्काळजीपणाकडे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे जि.प. पेन्शनर्स असोसिएशनचे माधव वाघमारे, सुधाकरनाना चव्हाण, शंकरराव जोशी, पी.डी. सोनवणे, बी.के. शिंदे, वाय.पी. पवार, वसंतराव कोरडे, पी.एन. जोशी, एम.ए. वहीद, एस.एस. दाभाडे, काशीनाथ पेरकर, श्रीमती गडप्पा, श्रीमती वडजीकर आदींनी कळविले आहे. या सर्वांनी ठामपणे सांगितले की, आम्ही सारे जण जि.प. पेन्शनधारक असून आम्हाला कधीही एक तारखेला पेन्शन मिळालेली नाही.
जिल्हा परिषदेने तीन महिन्यांतून एकदा पेन्शन अदालत भरवून पेन्शनधारकांचे जटिल होत चाललेले प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांना भेटून करण्यात आली आहे. शासकीय व जि.प. पेन्शनरांना सरकारने १० टक्के महागाई भत्ता मे २०१४ पासून दिलेला आहे; परंतु जानेवारी २०१४ ते एप्रिल २०१४ पर्यंतची थकबाकी अद्यापही पेन्शनरांना मिळालेली नाही. सध्या महागाई कमालीची वाढली आहे. त्यातच शैक्षणिक सत्र सुरू झालेले आहे. नातवंडांना शालेय पुस्तके, वह्या घेऊन देणे गरजेचे आहे. तगडी फी भरणेही अशक्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर थकित महागाई भत्त्याची रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी माधवराव वाघमारे व सु.गो. चव्हाण यांनी केली आहे.