जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा सवतासुभा

औरंगाबाद : जि.प. आणि पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांना एकाच विभागात जास्तीत जास्त पाच वर्षे काम करता येते. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर अशा कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागांतर्गत स्थानांतर करावे, असा नियम आहे; पण या नियमाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अनेक विभागांमध्ये अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपला सवतासुभा निर्माण केला आहे.
जि.प. किंवा पं.स. कार्यालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल, तर त्या कर्मचाऱ्यांचे टेबल बदलले पाहिजेत. शिवाय, एकाच विभागात पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे विभाग बदलून त्यांना पदस्थापना देणे गरजेचे असते. ज्यामुळे कार्यालयीन कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणि गती येते. मात्र, यंदा प्रशासनाने अंतर्गत बदलाच्या फायलींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक कर्मचारी निर्ढावले असून ते अधिकाऱ्यांनाही जुमानत नाहीत. विविध कामांच्या फायली निकाली काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब लावतात. अधिकाऱ्यांनी निकाली काढलेल्या फायली दाबून ठेवतात. ‘चिरीमिरी’ घेतल्याशिवाय हे कर्मचारी फायली पुढे सरकवत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचा जि.प. प्रशासनाविरोधी रोष वाढला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे घेतली आणि अंतर्गत बदलाच्या फायलींकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. विशेष म्हणजे, जून-जुलै महिन्यामध्ये एका टेबलवर ३ वर्षांपेक्षा जास्त आणि एका विभागात ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षित अंतर्गत बदलाच्या फायली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर पडून आहेत, असे बदल झाल्यास अनेक वर्षांपासून अडगळीला पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुख्य प्रशासकीय प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.