‘झेडपी’ने आवळला कारवाईचा फास !

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद
वर्षानुवर्ष पाणीटंचाईला तोंड देणाऱ्या गावे, वाड्या-तांड्यावर भारत निर्माण योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. मात्र, जिल्हाभरातील सुमारे ११९ योजनांच्या पाणीपुरवठा समित्यांनी निकषानुसार योजनांची कामे पूर्ण केली नसल्याचा ठपका ठेवून तसा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. अशा समित्यांकडे तब्बल एक कोटी रूपये वसूलपात्र रक्कम असून, शासनाने ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून आता कारवाईचा फास आवळला आहे. ज्या समित्यांचे अध्यक्ष-सचिव वसूलपात्र रक्कम शासनखाती जमा करणार नाहीत, त्यांच्याविरूद्ध तीन दिवसानंतर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
भारत निर्माण तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत आजवर जिल्हाभरात सुमारे १५५ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. यापैकी काही योजनांवर १० लाख, काहीं योजनांसाठी २० लाख तर काही योजनांवर ८० लाखांपर्यंत निधी खर्च झाला असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. परंतु, बोटावर मोजण्याइतपत पाणीपुरवठा समित्यांनीच निकषानुसार कामे पूर्ण केली. त्यामुळे कोट्यवधी रूपये खर्च होवूनही गावांना पाणी मिळू शकले नाही. यास तत्कालीन अधिकारी आणि गावपुढाऱ्यांतील मिलिभगत जबाबदार असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. अशा योजनांबाबत तक्रारी आल्यानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी गावनिहाय योजनांचा आढावा घेतला. आढाव्याअंती अनेक पाणीपुरवठा समित्यांनी योजनेचे मुल्यांकन केलेले नसल्याचे समोर आले. तसेच काही समित्यांनी कामापेक्षा अधिक निधी खर्च केल्याचे दाखविले, काहींनी कामे न करताच निधी खर्च केल्याचे समोर आले. सदरील प्रकार गांभीर्याने घेत जि.प. प्रशासनाने हा अहवाल शासनाला सादर केला. ११९ गावच्या पाणीपुरवठा समित्यांनी कामे निकषानुसार केली नसल्याने त्यांच्याकडे तब्बल एक कोटी रूपये वसूलपात्र रक्कम असल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्यावर शासनाने सदरील रक्कम वसूल करा अन्यथा फौजदारी गुन्हे नोंदवा असे आदेश दिले होते.
हे आदेश प्राप्त होताच सीईओ आनंद रायते यांनी समितीच्या अध्यक्ष-सचिवांची सुनावणी घेवून ‘रक्कम भरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा’ असा इशारा दिला होता. त्यानुसार मागील तीन-चार दिवसांत लोहारा, भूम, परंडा, वाशी आणि उमरगा या तालुक्यांतील काही समित्यांनी रक्कम शासनखाती जमा केली आहे. उर्वरित समित्यांकडे आणखी तीन दिवसांची मुदत आहे. यानंतर मात्र संबंधितांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता देवकर यांनी सांगितले.