तुमचा ‘ईएमआय’ कटतोय ना?

प्रसाद कुलकर्णी, औरंगाबाद कर्जाची परतफेड अथवा पॉलिसीची रक्कम व्यवस्थित आपल्या बँकेतून योग्य ठिकाणी जमा होत आहे;

प्रसाद कुलकर्णी, औरंगाबाद
तुम्ही बँकेच्या कर्जाचे किंवा विमा पॉलिसीच्या हप्त्याचे पैैसे ईसीएसद्वारे भरत असाल तर तुमची अशी समजूत असेल की, आपल्या कर्जाची परतफेड अथवा पॉलिसीची रक्कम व्यवस्थित आपल्या बँकेतून योग्य ठिकाणी जमा होत आहे; मात्र असे गाफील राहू नका. कारण गेल्या १ एप्रिलपासून बँकांनी कार्यपद्धत बदलली आहे. यामुळे अनेक कर्जदारांचे व विमा ग्राहकांचे हप्ते तीन महिन्यांपासून थकले आहेत. कहर म्हणजे बँकांनी याबाबत कर्जदारास व विमा ग्राहकास काहीही कळविण्याची तसदी घेतलेली नाही.
गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज इ. प्रकारचे कर्ज गरजू विविध बँकांकडून घेतात. याची परतफेड आपल्या नेहमीच्या बँकेच्या खात्यातून परस्पर दर महिन्याला नियमितपणे व्हावी म्हणून इसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम) पद्धत आहे. मार्च २०१६ पर्यंत सारे काही सुरळीत होते. औरंगाबाद शहरात साऱ्या बँकांच्या एसीएसची जबाबदारी पंजाब नॅशनल बँकेकडे असलेल्या एनपीसीआय (नॅशनल पेमेंट कॉर्पोेरेशन आॅफ इंडिया) या एजन्सीकडे रिझर्व्ह बँकेने सोपविली होती. पण एप्रिलपासून अचानक ही पद्धत बदलली. आता पंजाब नॅशनल बँकेकडून बहुतांशी जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या बँकांच्या स्थानिकऐवजी वरिष्ठ कार्यालयामार्फत एनएसीएच (नॅशनल आॅटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस) या रिझर्व्ह बँकेच्या एजन्सीकडे हे काम राहील. पण ही पद्धत बदलल्यामुळे अनेक कर्जदारांना फटका बसला आहे. म्हणजे असे की, उदाहरणार्थ समजा बँक आॅफ इंडियाच्या एका ग्राहकाने स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे कर्ज घेतले आहे. या ग्राहकाचा बँक आॅफ इंडियाचा खाते क्रमांक पंधरा अंकी आहे. तर त्याचा स्टेट बँक कर्ज खात्याचा क्रमांक अकरा अंकी आहे. नवीन संगणकीय खातेप्रणालीस सोळा अंकी खाते क्रमांक हवा आहे. पण या जुन्या अंकांशी जुळवून घ्यायला ही नवी प्रणाली तयार नाही. केवळ या तांत्रिक कारणामुळे शहरातील किती तरी जणांचे कर्ज परतफेडीचे हप्तेच तीन महिन्यांपासून जमा झाले नाहीत. विशेष म्हणजे यातील खूप लोकांना याची माहितीही नाही.
थकबाकी व त्यावरील दंड त्यांच्या माथी पडत आहे. यातील दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे यातील बहुतेक बँकांनी जनतेला हे कळविणे जरुरी समजलेच नाही.
ही केवळ बँकांतील आपसांतील गोपनीय बाब आहे. याच्याशी जनतेचा काहीच संबंध नाही, असे बँक अधिकारी म्हणत आहेत. एका बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, असे केवळ पाच टक्के ग्राहकांच्या बाबतीत झाले आहे.
दोन बँकांचे ‘आकडे न जुळणे’ हा प्रकार प्रत्येक बँकेच्या अंकसंख्येनुसार वेगळा आहे. कारण प्रत्येक ग्राहकाच्या या दोन बँका वेगवेगळ्या असतात. ग्राहकांनी सुरुवातीला दिलेला मँडेट फॉर्म पुन्हा एकदा भरून दोन्ही बँकांना दिला की झाले. पुन्हा हप्ते सुरळीत जमा होतील. मग बँकांनी हे आधी जनतेला का कळविले नाही, याचे उत्तर कोणत्याही बँक अधिकाऱ्याकडे नव्हते. कारण अनेक बँकांनी हा भुर्दंड शेवटी सर्वसामान्य जनतेच्या माथी मारला आहे. बँका एरव्ही उठसूट एसएमएस पाठवितात. बँकेत नोटिसा लावतात, वृत्तपत्रांत बातम्या देतात. पण या बाबतीत जनतेला कळविणे बँकांना आवश्यक वाटले नाही.
यात गोपनीय काय आहे?
एका वरिष्ठ बँक व्यवस्थापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, अशा कर्जदारांनी आपल्या कर्जाच्या बँक व्यवस्थापकाकडे अर्ज केल्यास दंड माफ केला जाऊ शकतो. कारण यात जनतेची काहीच चूक नसून ही बँकांचीच तांत्रिक अडचण आहे. कार्यप्रणालीचे केंद्रीकरण होणे यात बँकांनी गोपनीयतेचा बाऊ करण्यासारखे काहीही नाही. उलट सलग तीन हप्ते थकले तर कर्जदाराचे खाते बँकेकडून ‘एनपीए’ समजले जाते. याचा तोटा खातेदारासच होतो. पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र गोपनीयतेचे कारण सांगून याबाबत बोलण्यास नकार दिला.
विम्याचे हप्तेही थकले
अनेक जण विम्याचे हप्तेही बँक खात्यातून इसीएसद्वारे भरतात. पण अशा खातेदारांचे हप्तेही याच कारणामुळे थकले आहेत. मात्र त्यांना कोणताही दंड लावला जाणार नसल्याचे समजते.